नवी दिल्ली:पुढारी वृत्तसेवा – राज्यातील सत्तासंघर्ष आणि शिवसेना फुटी संदर्भात दाखल याचिकांवर आजपासून ( दि. १४)सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठाने नियमित सुनावणीस सुरुवात झाली. पहिल्याच दिवशी घटनापीठाने चार तास सुनावणी घेत उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. आता बुधवारी ( दि. १५ ) देखील घटनापीठ सुनावणी घेणार आहे. दरम्यान, ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, वकील देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तीवाद केला आहे. ७ न्यायमूर्तिच्या घटनापीठासमक्ष सुनावणी घेण्याची मागणी पुन्हा एकदा ठाकरे गटाच्या वतीने यावेळी करण्‍यात आली. ( Maharashtra political crisis )
केवळ नबाम रेबिया प्रकरणावरून या खटल्याचे भवितव्य ठरणार नाही. खटल्यातील सर्व तथ्य तपासले जातील, असे सरन्यायाधीश डी.व्हाय.चंद्रचूड यांनी पहिल्याच दिवशी स्पष्ट केले. सुनावणी दरम्यान ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला या खटल्यात लागू होत नाही, असा युक्तिवाद केला. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष या प्रकरणापेक्षा वेगळा आहे, हे घटनापीठाला पटवून सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. पंरतु, सिब्बल यांच्या युक्तिवादात विरोधाभास असल्याचा दावा शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी केला. न्यायालयाने दिलेल्या नबाम रेबिया प्रकरणालाच आव्हान दिले जात आहे, असे साळवे यांनी घटनापीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सुरूवातीला विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारावरुन शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला.महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष तसेच अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल यांची भूमिका दोन्ही खटल्यांना वेगळे करते, असे ठाकरे गटाने सांगितले. अरुणाचल प्रदेशमधील नबाम रबिया खटल्यात राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची होती.तर, महाराष्ट्रात विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका आहे. या प्रकरणाचा दाखला त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाला लागू होत नाही.पक्षातील फुटीमुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी १६ आमदारांवर बंडखोरीची कारवाई केली. विधानसभा अध्यक्षांनी पदाचा राजीनामा दिल्याने या सगळ्या प्रकरणात विधानसभा उपाध्यक्ष कार्यरत होते. राज्यपालांची भूमिका खूप नंतर आली, असे कपिल सिब्बल यांनी निदर्शनात आणून दिले.
विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणायचा असेल तर तो विधानसभेतील २९ आमदारांच्या सहमतीने आणावा लागतो. बहुमताने तो ठराव मंजुर करावा लागतो. पंरतु, दोन अपक्ष आमदारांकडून ऑनलाईन मेल पाठवून अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला. रेबिया प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी नव्हे तर राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावले होते.या प्रकरणात राज्यपालांची भूमिका सविस्तर पहावी लागेल. विधानसभेचे कामकाज सुरु असताना अविश्वास प्रस्ताव आला नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
पदमुक्तीचे नोटीस दिल्यानंतर अध्यक्ष निर्णय घेवू शकत नाहीत. विधानसभा अध्यक्ष कायम त्यांच्या राजकीय पक्षाला प्राधान्य देतात. अरुणाचल प्रदेश प्रकरणात आमदारांनी भ्रष्टाचाराचे पत्र दिली होती. काँग्रेसने यावर आक्षेप घेत हे खोट असल्याचे सांगितले होते. यानंतर कॉंग्रेसच्या २१ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली होती, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी घटनापीठासमक्ष केला.
राजकीय सभ्यता राखण्यासाठी दहावी सूची दिली. पंरतु, या सूचीचा गैरवापर होतो की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.आमदारांना अपात्र ठरवले तर बहुमत नसेल.सदन सुरु असतानाचा अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव मांडला जावा. आजकाल सदनाची कारवाई कमी होते. मग १४ दिवसांच्या नोटीसीचे काय होणार? असा सवाल देखील सिब्बल यांनी उपस्थित केला.दरम्यान शिंदे गटाकडून हरीश साळवे आणि नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. साळवे व्हिडिओ कन्फरनसिंग च्या माध्यमातून उपस्थित राहिले.
निवडणूक आयोगाला जसे स्वतंत्र अधिकार आहेत तसेच विधानसभा अध्यक्षांना देखील आहेत. केवळ नोटीस देऊन अध्यक्षांना हटवता येत नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेत विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार डावलले गेले आहेत. आमदारांच्या उपस्थितीतच अध्यक्षांवर अविश्वास आणता येतो.दहाव्या सूचीनुसार अध्यक्षांना अपात्र करण्याचा अधिकार आहे. परंतु,योग्य निर्णय होत नसतील तर दहाव्या सूचीचा काय फायदा? असा युक्तिवाद यावेळी सिब्बल यांनी केला. केवळ अधिवेशन सुरु असताना अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो. ही संपूर्ण प्रक्रिया अधिवेशन काळात व्हायला हवी होती का? असा सवाल न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी सिब्बल यांना विचारला असता त्यांनी होय असे उत्तर दिले. जर तुम्ही १० व्या अनुसूचीमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचा राज्यघटनेच्या अन्य तरतुदींवर परिणाम होईल, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. आधी विधानसभा अध्यक्षांबाबत निर्णय घ्यावा, मग १० व्या सूचीबद्दल", अशी विनंती युक्तिवादादरम्यान सिब्बल यांनी केली.
न्यायालयाने २४ जून रोजी दिलेला आदेश वादग्रस्त आहे. या आदेशामुळे सरकार पडले. त्यानंतर १२ जुलैपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली गेल्याने आमदारांच्या अपात्रेबाबत निर्णय झाला नाही.काही आमदारांचा गट बाहेर पडतो आणि सरकार पडते.परंतु, अध्यक्षांना हटवल्यास फक्त त्यांना पदावरून हटवले जाते. मात्र, निवडून आलेले सरकार पाडणे, ही राजकारणाची हानी आहे, असे देखील सिब्बल म्हणाले. दरम्यान अध्यक्षांविरोधी निर्णय दिल्यानंतर अध्यक्ष निर्णय देऊ शकत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा :
