बीबीसीच्या कार्यालयावर आयकरची छापेमारी; देशात ‘अघोषित आणीबाणी’ असल्याचा काँग्रेसचा आरोप

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: गुजरात दंगलीवर लघुपट बनविल्यापासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या (बीबीसी) दिल्ली तसेच मुंबई कार्यालयावर आयकर खात्याने मंगळवारी (दि.१४) एकाचवेळी छापे टाकले. लघुपटाच्या माध्यमातून बीबीसीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बदनामी केल्याचा गंभीर आरोप भाजपकडून करण्यात आला होता. दरम्यान काँग्रेससहित इतर विरोधी पक्षांनी बीबीसीवरील छाप्याच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. देशात अघोषित आणीबाणी असल्याची टीकाही काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे.

बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबई कार्यालयावर छापे टाकून आयकर खात्याने कर्मचाऱ्यांचे फोन जप्त करत त्यांना घरी पाठविले. तर अकाऊंटस विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे लॅपटॉप, डेस्कटॉप चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. आंतरराष्ट्रीय करांमध्ये गडबड असल्याच्या संशयावरून बीबीसी कार्यालयातील कागदपत्रांची पडताळणी केली जात असल्याचे सांगितले जात आहे. सकाळी छापे पडल्यानंतर दुपारच्या शिफ्टमधील कर्मचाऱ्यांना घरातूनच काम करण्यास सांगण्यात आले होते. ही छापेमारी नसून सर्व्हे व पाहणी असल्याचेही बोलले जात आहे. दरम्यान बीबीसीची कार्यालये आयकर खात्याने सील केली असल्याचेही समजते.

विरोधक आक्रमक…

बीबीसीवरील छापेमारीनंतर विरोधी पक्षांनी आक्रमक पवित्रा घेत सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. गुजरात दंगलीवर आधारित लघुपट बनविल्यामुळे बीबीसीला त्रास दिला जात असल्याचे काँग्रेसकडून सांगण्यात आले. 'आधी बीबीसीचा लघुपट आला, त्यावर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर बीबीसीवर छापेमारी करण्यात आली, हीच अघोषित आणीबाणी' असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसकडून देण्यात आली आहे. अदानींच्या मुद्द्यावर आम्ही जेपीसीची मागणी करीत आहोत. दुसरीकडे बीबीसीच्या कार्यालयावर अशा प्रकारची कारवाई होत आहे. एकप्रकारे विनाशकाले विपरीत बुद्धी, असेच म्हणावे लागेल, असे काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार मोहुआ मोईत्रा यांनी केंद्र सरकार मनमानी करीत असल्याचा आरोप केला आहे.

समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी ट्विट केले की, बीबीसीवर छापेमारीचे वृत्त म्हणजे 'वैचारिक आणीबाणी'ची घोषणा आहे.

तर जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या मेहबुबा मुफ्ती यांनी बीबीसी कार्यालयावर छापे टाकण्याचे कारण आणि परिणाम अगदी स्पष्ट असल्याचे म्हटले आहे. भारत सरकार सत्य बोलणाऱ्यांना अप्रत्यक्ष मारहाण करत आहे. मग ते विरोधी पक्षनेते असोत, प्रसारमाध्यमे असोत, कार्यकर्ते असोत की अन्य कोणीही असो. प्रत्येकाच्या हात बांदले गेले आहेत आणि सत्यासाठी लढण्याची किंमत मोजावी लागत असल्याचेही मुफ्ती यांनी म्हटले आहे.

मुंबईत खार आणि बीकेसी अशा दोन ठिकाणी बीबीसीची कार्यालये आहेत. तर दिल्लीत कस्तुरबा मार्गावरील एका इमारतीच्या पाचव्या, सहाव्या आणि अकराव्या मजल्यावर बीबीसीची कार्यालये आहेत. यातील प्रत्येक मजल्यावर जाऊन आयकर अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली. प्रत्येक मजल्यावर 15 ते 20 आयकर अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. बीबीसीने करविषयक अनियमितता तर केलेली नाही ना, याची पाहणी केली जात असल्याचे आयकर खात्याच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

मागील दोन महिन्यात बीबीसीने तयार केलेल्या लघुपटावरून मोठा गदारोळ उडाला होता. लघुपटाद्वारे चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने या लघुपटावर बंदी घातली होती. तर देशातील अनेक विद्यापीठात लघुपट दाखविण्यावरून राडेबाजी झाली होती. या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात असंख्य याचिका देखील दाखल झाल्या होत्या. अलीकडेच बीबीसीवर भारतात बंदी घालण्याच्या विनंतीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.

बीबीसी ही भ्रष्ट संस्था – भाजप…

दरम्यान छापेमारीच्या मुद्द्यावर काँग्रेसने केलेल्या आरोपांचा भाजपने खरपूस शब्दांत समाचार घेतला आहे. जोवर सीबीआय, आयकर खाते वा इतर तपास संस्था कोणी दोषी आहे की नाही हे सांगत नाहीत, तोवर काँग्रेसने धीर धरला पाहिजे. निवडणूक आयोग, आयकर खाते, ईडी सारख्या संस्थांवर देशातील सर्वात जुन्या पक्षाने विश्वास ठेवण्याची गरज आहे, असे भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी सांगितले. बीबीसी ही जगातील सर्वात भ्रष्ट संस्था असल्याचा टोला मारून भाटिया पुढे म्हणाले की, देशाची घटना पत्रकारिता करण्याचा अधिकार देते. पण त्याच्या आडून कोणताही अजेंडा चालविण्याचा अधिकार देत नाही. बीबीसी पत्रकारिता करण्याऐवजी भारतविरोधी अजेंडा राबवित असते, हे अनेकवेळा स्पष्ट झालेले आहे. जी काँग्रेस आमच्यावर आरोप करत आहे, त्याच काँग्रेस सरकारच्या काळात बीबीसीवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र काँग्रेसने ही बाब सोयीस्करपणे विसरली आहे.