Pakistan Food Crisis : पाकिस्तानात दूध 210 रु. लिटर, टोमॅटो 160 रु. किलो, चिकनचा भाव हजारच्या पुढे
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Pakistan Food Crisis : आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानी जनतेला शाहबाज शरीफ सरकार रोज नवा धक्का देत आहे. नुकतेच, महागाईने होरपळणाऱ्या पाकिस्तानातील जनतेला पुन्हा एकदा विजेच्या दरवाढीचा शॉक दिला आहे. पाकिस्तानची संपूर्ण व्यवस्थाच कोलमडून पडली असून या देशाच्या परकीय चलनाची गंगाजळी अडीच अब्ज डॉलरपर्यंत घसरली आहे. आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी शाहबाज शरीफ सरकारने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कडे हात पसरले आहेत. मात्र सध्या आयएमएफने एक अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्यावर मौन बाळगले आहे.
पीठ आणि तांदळाचे भाव गगनाला भिडले (Pakistan Food Crisis)
शाहबाज सरकार अध्यादेश आणून आयएमएफच्या अटी मान्य करण्याचा दावा करत आहे. पण पाकिस्तानच्या कटो-यात अजून भिक पडलेली नाही. इकडे पिठापासून ते दूध, तांदळाच्या किमती गगनाला भिडल्याने मात्र पाक जनतेत संतापाची लाट उसळली आहे. सध्या येथे पीठ 120 रु. किलो, तांदूळ 200 रु. किलो, बटाटे 70 रु. किलो, टोमॅटो 160 रु. किलो आणि पेट्रोल 250 रु. लिटर दराने विकले जात आहे. गगनाला भिडलेल्या महागाईने जनता हैराण झाली असून परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. दरम्यान, दुधाचा दर अचानक 190 रुपयांवरून 210 रुपये प्रतिलिटर झाला आहे.
कोंबड्यांना दिले जाणारे खाद्यही महागले
कोंबड्यांना दिले जाणारे खाद्यही महागले आहे. 50 किलो खाद्याच्या पोत्याचा दर 7,200 रु. झाला आहे. त्यामुळे एक किलो चिकन जे काही दिवसांपूर्वी 620-650 रुपये किलो मिळत होते, त्याचा दर आता 700-780 रुपयांपर्यंत पोहचला आहे. तर बोनलेस चिकनचा दर 1000 ते 1100 रु. प्रतिकिलो झाला आहे. चहा पत्ती दरातही 500 रुपयांची वाढ झाली असून आता एक किलो चहा पत्तीसाठी 1600 रुपये मोजावे लागत आहेत. (Pakistan Food Crisis)
पाकमध्ये महागाई 48 वर्षांच्या शिखरावर (Pakistan Food Crisis)
पाकमधील महागाई 48 वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहचली आहे. जानेवारी 2023 मध्ये, ग्राहक किंमत निर्देशांक 27.6 टक्क्यांनी वाढला आहे. याच कालावधीत घाऊक किंमत निर्देशांकात 28.5 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.
संरक्षण बजेटमध्ये कपात करा
शाहबाज सरकारने संरक्षण मंत्रालयाशी संरक्षण बजेटमध्ये 10-15 टक्क्यांनी कपात करण्याच्या आयएमएफच्या अटीवर चर्चा केली आहे. लष्कराच्या जनरल हेडक्वार्टरने (जीएचक्यू) याबाबत संरक्षण मंत्रालयाला सूचना केली. यात गैर-युद्ध बजेटमध्ये केवळ 5-10 टक्के कपात केली जाऊ शकते, असा सल्ला देण्यात आला आहे.