ब्रेकिंग: BBC च्या दिल्ली, मुंबई कार्यालयात आयकर विभागाकडून तपास; कर्मचाऱ्यांचे फोन बंद | पुढारी

ब्रेकिंग: BBC च्या दिल्ली, मुंबई कार्यालयात आयकर विभागाकडून तपास; कर्मचाऱ्यांचे फोन बंद

पुढारी ऑनलाईन : बीबीसीच्या दिल्ली कार्यालयावर आयकर विभागाकडून आज (दि.14) तपास करण्यात आल्याचे वृत्त काही वृत्तवाहिन्यांनी दिले आहे. टीव्ही रिपोर्ट्सनुसार, आयकर विभागाची आयटी टीम बीबीसीच्या दिल्ली, मुंबई ऑफिसमध्ये शोध घेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वी बीबीसीला नोटीस देखील पाठवण्यात आली होती. तपास सुरू असून, दरम्यान कर्मचाऱ्यांचे फोन देखील बंद येत असल्याची माहिती ‘इंडिया टुडे’ च्या सुत्रांनी दिली आहे.

आंतरराष्ट्रीय कर आकारणी, हस्तांतरण किंमती संदर्भात आयकर विभाग कंपनी कर्मचाऱ्यांकडून माहिती घेत आहे. आयकर विभागाकडून कंपनीच्या व्यावसायिक कामकाजाशी संबंधित कागदपत्रे आणि भारतीय शाखांशी संबंधित कागदपत्रे पाहण्यात येत आहेत. सर्वेक्षणाचा भाग म्हणून आयकर विभाग केवळ आर्थिक तपास करत आहे. अद्याप कंपनीच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या निवास्थानी किंवा संचालकावर छापे टाकण्यात आले नसून, हे केवळ सर्वेक्षण असल्याची माहिती ‘इंडिया टुडे’ च्या सुत्रांनी दिली आहे.

तपासादरम्यान आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बीबीसी कंपनीची  खाते आणि वित्त विभागातील व्यक्तींचे काही मोबाईल फोन लॅपटॉप/डेस्कटॉप जप्त केले असल्याची माहिती एएनआयने ट्विटरवरून दिली आहे.

2002 च्या गुजरात दंगलीत पंतप्रधान मोदींच्या गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळावर हल्ला करणाऱ्या BBC च्या दोन भागांच्या मालिकेने अनेकांच्यात संतापाचे वातावरण निर्माण केले. त्यामुळे केंद्राने 21 जानेवारी रोजी विवादास्पद बीबीसी डॉक्युमेंटरीची लिंक शेअर करणाऱ्या YouTube चॅनेल आणि ट्विटर ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले होते.

यानंतर गुजरात दंगलीवरील बीबीसी डॉक्युमेंटरी ब्लॉक करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर या याचिकेवर सुनावणी घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीसही बजावली होती. त्यानंतर २००२ च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ या माहितीपटाच्या प्रसारणाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) आणि बीबीसी इंडियावर भारतीय हद्दीतून काम करण्यावर पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

हेही वाचा:

Back to top button