- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकार त्यांच्या अल्पसंख्यांक विरोधी धोरणाचे उघडपणे प्रदर्शन करीत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केला आहे. मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिप रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयानंतर चिदंबरम यांनी हा आरोप केला.
उच्च शिक्षणासाठी मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिप सारख्या विविध योजना अगोदरपासूनच सुरू आहे. अशात सरकारने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिप रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे लेखी उत्तर अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या मंत्री स्मृती ईराणी यांनी लोकसभेत दिले. सरकारच्या या निर्णयावर निशाना साधताना चिदंबरम म्हणाले, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिप तसेच परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावर दिले जाणारे अनुदान रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय तर्कहीन तसेच मनमानी आहे. ही फेलोशिप आणि अनुदान इतर योजनांसारखे होते का? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे. मनरेगा योजना पीएम किसान सारखी आहे. वृद्धावस्था पेंशन योजना देखील मनरेगा सारखी आहे. अशा डझनभर योजना असल्याचे ते म्हणाले.
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे जीवन अधिक कठिण बनवण्याच्या अनुषंगाने वेगाने काम सुरू आहे. सन्मानजनक बाब असल्याचा आर्विभाव ठेवत सरकार अल्पसंख्याक विरोधी धोरणाचा उघडपणे प्रदर्शन करीत आहे. ही बाब अत्यंत लाजिरवाणी आहे, असा आरोप चिदंबरम यांनी केला आहे.
