‘ही’ आहेत अर्थसंकल्पातील ठळक वैशिष्ट्ये | पुढारी

'ही' आहेत अर्थसंकल्पातील ठळक वैशिष्ट्ये

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय अर्थसंकल्पातून संरक्षण, कृषी तसेच शिक्षणक्षेत्रासह पीएम आवास योजनेसाठी भरीव तरतूदीची घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री  निर्मला सीतारामन यांनी घोषित केलेल्या अर्थसंकल्पातील ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

– संरक्षण क्षेत्रासाठी ५.९३ लाख कोटींच्या निधीची तरतूद. गतवर्षीच्या तुलनेत १३ टक्क्यांनी अधिक.

– संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या निधीतून हत्यार खरेदी, सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण, संरक्षण क्षेत्राशी संबंधी पायाभूत सुविधा, आत्मनिर्भरतेवर विशेष लक्ष देणार.

– रेल्वेसाठी २.४ लाख कोटींचा निधी. २०१३-१४ च्या तुलनेत यंदा ९ पटीने अधिकचा निधी.

– गरीब कल्याण योजनेसाठी २ लाख कोटी रुपये, गरीबांना वर्षभर नि:शुल्क खाद्यान्न

– किसान सन्मान निधीसाठी २.२ लाख कोटींची तरतूद

– अंत्योदय योजनेसाठी २ लाख कोटींची तरतूद. योजनेला वर्षभर मुदतवाढ

– ६ लाख कोटींच्या तरतूदीसह ‘पीएम मत्स्य संपदा’ योजनेची घोषणा

– आत्मनिर्भर स्वच्छता अभियानाची घोषणा

– शेतकऱ्यांना डिजिटल प्रशिक्षण दिले जाईल

– ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स’ स्थापन केले जाणार

– राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तयार केला जाणार

-पीएसीएस संगणकीकरणासाठी २ हजार ५१६ कोटींची तरतूद

– १५७ नर्सिंग कॉलेजची घोषणा

– ६३ हजार ‘ऍग्री क्रेडिट सोसायटी’ स्थापन केल्या जाणार

– औषधीनिर्माण क्षेत्रात ‘इनोव्हेशन रिसर्च’ करीता नवीन प्रोगाम

– राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयाची स्थापना करण्याची घोषणा

– एनजीओ सोबत मिळून साक्षरतेवर काम केले जाणार

– मच्छिमारांसाठी विशेष पॅकेज ची घोषणा

-कर्नाटकमधील दृष्काळासाठी ५ हजार ३०० कोटींची तरतूद

– पीएम आवास योजनेसाठी ७९ हजार कोटी, योजनेचा खर्चात ६६ टक्क्यांची वाढ

– रेल्वेच्या योजनेसाठी २ लाख ४० हजार कोटींची तरतूद

– ५० अतिरिक्त विमानतळ तसेच जलमार्गावर लक्ष केंद्रित केल जाणार

– दोन वर्षांसाठी ‘महिला सन्मान बचत पत्र’ जारी करणार. ७.७५% व्याज दर दिले जाणार.

– वित्तीय तुटीचे लक्ष ५.९ टक्क्यांवर.बाजारातून ११.८ लाख कोटींची उचल करणार.

-एमएसएमई साठी ‘क्रेडिट ग्रारंटी’ योजनेची घोषणा. ९ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद.

-नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी १ कोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा मानस. एग्रीटेक स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद.

– जैव खत निर्मितीसाठी १० हजार प्लान्ट सुरू करणार.

-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पॅन कॉर्डला ओळखपत्र रुपात वापरता येईल.

-गटारांची सफाई मशीन्सद्वारे केली जाणार.

-विवाद से विश्वास २.० ची घोषणा. एमएसएमई क्षेत्राला फायदा

-कारागीर तसेच शिल्पकारांसाठी ‘पीएम विश्व कर्म कौशल्य सन्मान’पॅकेज घोषित केले आहे.

– एकलव्या विद्यालयांमध्ये ३८ हजारांंहून अधिक शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार

-फलोत्पादनासंबंधी योजनांसाठी २ हजार २०० कोटींची तरतूद

-लडाखमध्ये अक्षय ऊर्जेसाठी २० हजार ७०० कोटी रुपयांची तरतूद

– २०३० पर्यंत ५ एमएमटी ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचे लक्ष्य

– ऊर्जा संक्रमणासाठी १९ हजार ७०० कोटी रुपयांची तरतूद

– ऊर्जा सुरक्षेसाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद

– ग्रीन क्रेडिट योजनेची अधिसूचना लवकरच जाहीर करणार

– बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रकल्पासाठी नवीन नियम

– ई-कोर्टसाठी ७ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील

– प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ४.० लाँच करणार आहे.

– तरुणांना आंतरराष्ट्रीय संधींसाठी कुशल बनवण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये ३० स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर्स स्थापन करण्यात येणार आहेत.

-अर्बन इन्फ्रा डेव्हलपमेंट फंडसाठी प्रति वर्ष १० हजार कोटी रुपये देण्यात येईल

-राज्यांना इन्टरेस्ट फ्री कर्ज दिली जाणार, १ वर्षाचा कालावधी यात वाढवला आहे

-शहरी विकासाठी दरवर्षी १० हजार कोटींची तरतूद.याअंतर्गत द्वितिय आणि तृतीय श्रेणीतील शहरांचा विकास केला जाणार
– ‘एआय’ साठी ३ केंद्रांची उभारणी भारतातील नामांकीत इन्स्टिट्यूटमध्ये केली जाणार

– नॅशनल गर्व्हनन्स पाॅलिसी राबवली जाणार

– 5 जीसाठी विकासासाठी १०० लॅब्सची स्थापना केली जाणार

– नेट झिरो कार्बनसाठी ग्रीन ग्रोथ

– ३५ हजार कोटी नेट झिरो कार्बन आणि एनर्जी ट्रान्झीशनसाठी दिले जाणार

– १५ हजार कोटी रुपये पुढील ३ वर्षांसाठी शेड्युल ट्राइब योजनेसाठी दिले जाणार

– २०४७ पर्यंत सिकलसेल, अँनेमिया संपवण्यासाठी मिशन हाती घेतले जाणार

– निवडक आयसीएमआर लॅबमध्ये सुविधा वाढवल्या जातील

-संशोधन आणि उत्पादनासाठी वैद्यकीय महाविद्यालये तयार करणार

– आर्थिक साक्षरतेला चालना देण्यावर भर

– ६३ हजार प्राथमिक कृषी कमोडिटी सोसायट्या तयार केल्या जातील

    हेही वाचलंत का ?

 

Back to top button