नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : अविवाहित महिलांनादेखील सरोगसीचा अधिकार देण्यात यावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अविवाहित महिलांना सरोगसी चा लाभ घेण्यापासून रोखणाऱ्या सरोगसी कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने हे नोटीस बजावले आहे. सरोगसी कायदा,२०२१ मध्ये अविवाहित महिलांना 'इच्छिूक महिला' या व्याख्येच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. याच तरतुदीला याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे.कायद्यानूसार सरोगसीसाठी इच्छिूक महिलांमध्ये ३५ ते ४५ वयोगटातील विधवा, घटस्फोटीत भारतीय महिलांना समाविष्ठ करण्यात आले आहे.
न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी तसेच न्यायमूती बेला. एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार याचिकेची एक प्रत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांच्या कार्यालयाला उपलब्ध करवून देण्यास सांगितले आहे.सरोगसी कायद्यातील ही तरतूद घटनेतील अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्या महिलेने केला आहे.
.हेही वाचा
