सुप्रीम कोर्टाच्या मेलमध्ये पंतप्रधान मोदींचा फोटो; आक्षेपानंतर सारवासारव

By:backup backup Published on: September 25, 2021, 12:07 PM

नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन: सुप्रीम कोर्टातून पाठविल्या जाणाऱ्या ई मेलमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटाे जोडल्याने त्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला. आजादी का अमृतमहोत्सव या जाहिरातीसोबत हा फोटो पाठविल्याने काही वकिलांनी त्यावर आक्षेप घेतल्याने हा फोटो काही वेळात काढून टाकण्‍यात अआला.

२०२२ हे स्वातंत्र्याचं अमृतमहोत्सवी वर्ष असल्याने सरकारकडून गेल्या काही दिवसांपासून त्याची जाहिरात केली जात आहे.

नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर हे काम करत असून सुप्रीम कोर्टाच्या नोंदणी विभागाकडून वकिलांना नियमितपणे ई मेल पाठविले जातात.

या मेलमध्ये ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ या जाहिरातीसोबत मेलमध्ये मोदींचा फोटो पाठविला गेला.

या ई मेल च्या सिग्नेचर सेक्शनमध्ये मेलमध्ये मोदींचा फोटो आला आहे.

या ई मेल नंतर वकिलांनी सुप्रीम कोर्टाच्या वकिलांच्या व्हॉट्स ॲप ग्रुपवर जाहिरात आणि फोटा टाकून त्यावर आक्षेप घेतला आहे.

त्यात पाठविलेल्या मेसेजमध्ये म्हटले आहे, ‘हा फोटो मला रजिस्ट्रीकडून आलेल्या मेलमध्ये आला आहे.

केंद्र सरकारचाच एक भाग म्हणून नव्हे, तर लोकशाहीचं एक स्वतंत्र अंग असण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या एकूणच स्वतंत्र स्थानाबाबत हे अनुचित आहे. त्यामुळे हा मुद्दा सरन्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणून द्यावा,’

मेसेज व्हायरल होताच धावपळ

वकिलांनी आक्षेप घेतल्यानंतर शुक्रवारी रात्री उशिरा सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्री विभागाने एक परिपत्रक काढले आहे.

‘सर्वोच्च न्यायालयाला इमेलची सुविधा पुरवणाऱ्या एनआयसीला संबंधित जाहिरात आणि फोटो मेल सिस्टीममधून काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.

त्याऐवजी सुप्रीम कोर्टाचा फोटो वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे त्यात म्हटले आहे.

तर ‘ई मेलची ही व्यवस्था एनआयसीकडून सेवा दिल्या जाणाऱ्या सर्वच संस्थांमध्ये वापरली जाते.

आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्यवस्थेतून ही जाहिरात काढण्यासाठी आम्ही पावले उचलली आहेत.

याआधी गांधी जयंतीसंदर्भातला एक संदेश त्या ठिकाणी वापरला जात होता,’ असे एनआयसीकडून सांगण्यात आले.

वकिलाने घेतला समाचार

यावर आक्षेप घेणाऱ्या वकिलांनी या प्रकाराचा चांगलाच समाचार घेतला आहे.

सुप्रीम कोर्ट हे केवळ स्वतंत्र असून चालणार नाही, ते स्वतंत्र दिसायला हवे. ते कुठले सरकारी कार्यालय नाही.

त्यामुळे सरकारने तिथे येऊन आपली जाहिरात करू नये. सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र आहे आणि ते कायम स्वतंत्रच हवे, असे वकिलांनी म्‍हटलं आहे.

हेही वाचलं का ?