दिल्ली उच्च न्यायालय : "केंद्र सरकारने समान नागरी कायद्याचा विचार करावा"
नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : दिल्ली उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्वाचे वक्तव्य केलेले आहे. “आज देश धर्म, जाती, समुदाय याच्या पलीकडे जाऊन विचार करू लागला आहे. त्यामुळे भारतात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी सध्याची वेळ अत्यंत योग्य आहे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने विचार करावा”, असे दिल्ली उच्च न्यायालय यांच्याकडून केंद्राला स्पष्टपणे म्हंटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयात घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात निकाल देताना न्यायाधिशांनी हे विचार मांडले. न्या. प्रतिभा सिंह यांनी म्हटले आहे की, “आधुनिक भारतात जात, धर्म, प्रांत यांच्यामुळे निर्माण होणारे अडथळे हळूहळू कमी होत आहेत. त्यामुळे विवाह तसेच घटस्फोटांच्या प्रकरणांत काही समस्याही निर्माण होत आहेत. युवा पिढीला हा त्रास भोगावा लागू नये. यासाठी देशात समान नागरी कायदा लागू करणे आवश्यक बनले आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये समान नागरी कायदा लागू होण्याची आशा आहे. मात्र ही गोष्ट प्रत्यक्षात आली पाहिजे”, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना हिंदू विवाह कायद्याप्रमाणे की, मीना जमातीच्या नियमांच्या आधारे निकाल द्यावा, असा यक्षप्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर उभा राहिला होता. पतीला हिंदू विवाह कायद्याप्रमाणे घटस्फोट हवा होता. तर मी मीना जमातीची असल्याने मला हिंदू विवाह कायदा लागू होत नाही असा पत्नीचा दावा होता. पतीने कुटुंब न्यायालयात दाखल केलेला घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळून लावावा अशी पत्नीची मागणी होती. त्याविरोधात पतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने पतीचे म्हणणे मान्य केले.
निकाल देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “वैयक्तिक कायद्यांमध्ये असलेल्या फरकांमुळे अनेकदा न्यायालयांना पेचप्रसंगांना सामोरे जावे लागते. अशावेळी समान नागरी कायद्याची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणावर जाणवते. त्यामुळे या निकालाची प्रत केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे त्वरित पाठविण्यात यावी. केंद्र सरकारने समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत विचार करावा”, असे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे.
विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आदी वैयक्तिक विषयांसाठी भारतात वेगवेगळे कायदे आहेत. हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसा हक्क कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा, पारसी विवाह आणि घटस्फोट कायदा अस्तित्वात आहे. मुस्लिमांच्या वैयक्तिक बाबींसाठीचे कायदे हे शरियतवर आधारित आहेत. अशा परिस्थितीत समान नागरी कायदा महत्वाचा ठरतो, असा विचार दिल्ली उच्च न्यायालयाने मांडलेले आहे.
व्हिडीओ पहा : कोरोना मृतांच्या शववाहिकेच स्टेअरिंग सांभाळणारी जिगरबाज प्रिया