नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : ओला, उबर, स्विगी तसेच झोमॅटोच्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उबर, ओला कॅब्स, स्विगी आणि झोमॅटो यांसारख्या कपन्यांसोबत काम करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे.
तसेच, अँप आधारीत सेवा देणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना नोकरी आणि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करावी, यासाठी सरकारने या कंपन्यांना निर्देश द्यावेत अशीही मागणी देखील याचिकेतून करण्यात करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये ओला उबर ड्रायव्हर, झोमॅटो, स्विगी कंपनीचे डिलिव्हरी बॉय यांच्यासोबत अनेक कर्मचारी आहेत. दिवसरात्र कष्ट केल्यानंतरही कंपन्या आवश्यक प्रमाणात नोकरीची हमी आणि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करीत नाही.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ आणि २१ मध्ये दिलेल्या समानता आणि प्रतिष्ठित जीवनाच्या मुलभूत अधिकाराचे हे हनन आहे, असा युक्तीवाद याचिकेतून करण्यात आला आहे.
कोरोना काळात रोजी-रोटीचा प्रश्नच निर्माण झाल्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक मदतीचीही मागणी केली आहे. ३१ डिसेंबर पर्यंत अँप आधारीत टॅक्सी सेवेशी संबंधीत चालकांना किमान १,१७५ रुपये प्रतिदिन आणि डिलीव्हरी बॉईजना ६७५ रुपये रोजगार मिळावा. जेणेकरुन ते आपल्या परिवाराचा खर्च सांभाळू शकतील, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
यासोबतच सेवानिवृत्ती,आरोग्य विमा यांसारख्या आदिंपासून वंचित मौलीक अधिकारांचेही उल्लंघन केले जात आहे, असा दावा करण्यात आला आहे.
सामाजिक सुरक्षा न मिळाल्याने या कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर शोषण झाले. याशिवाय कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेतही अँप आधारीत कर्मचाऱ्यांची स्थिती अधिकच खराब झाली. याचिकाकर्त्यांनी यूकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत, उबर चालकांना किमान वेतन, पगारी रजा आणि कामगारांचे हक्क मिळावेतअशी मागणी करण्यात आली आहे.
