पुढारी ऑनलाईन डेस्क : २०२२चा निरोप घेण्यापूर्वी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला ( भाजप) अभूतपूर्व विजय मिळाला. या ऐतिहासिक विजयानंतर २०२४ लोकसभा निवडणुकीत आम्हीच पुन्हा बाजी मारणार, असा विश्वास पक्षातील नेत्यांकडून केला जात आहे. भाजपने २०२३ मध्ये म्हणजे पुढील वर्षी होणार्या ९ राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांसाठी आतापासूनच तयारी सुरु केली आहे. ९ राज्यांमध्ये होणार्या विधानसभा निवडणुका २०२४ मध्ये होणार्या लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम ठरणार आहे. (Vidhan Sabha Election 2023 )
२०२३ मध्ये ईशान्य भारतातील त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड आणि मिजोरममध्ये निवडणूक होतील. त्याचबरोबर कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा अशा मोठ्या राज्यांमध्येही सत्तासंर्घष पाहायला मिळणार आहे.राज्यनिहाय विधानसभा कालवधी संपण्याची तारीख कंसात पुढील प्रमाणे : मध्य प्रदेश (७ जानेवारी २०२३ ), राजस्थान (२० जानेवारी २०२३ ),मेघालय आणि नागालँड (५ मार्च २०२३ ), त्रिपुरा (१३ मार्च २०२३ ), कर्नाटक (मे २०२३), तेलंगणा आणि छत्तीसगड ( १० डिसेंबर २०२३ )
राजस्थान आणि छत्तीसगड या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. आता गुजरात विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेससाठी या दोन्ही राज्यांमधील निवडणूक ही अस्तित्वाची लढाई असेल. कारण मागील २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपला दोन्ही राज्यात पराभूत करत आपले अस्तित्व दाखवून दिले होते. त्यामुळे या दोन्ही राज्यांमधील निवडणूक भाजपसाठी प्रतिष्ठेची असणार आहे. राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत आणि सचिन पालयट यांच्यातील वाद गेल्या चार वर्षांमध्ये वारंवार चव्हाट्यावर आला आहे. काँग्रेस अध्यक्षपदाची संधी असतानाही गेहलोत यांनी राजस्थानमध्येच राहणे पसंद केले आहे. काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेद हे भाजपसाठी फायदेशीर ठरतील, असे मानले जात आहे. त्यामुळे राजस्थानमध्ये काँग्रेसलाही आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागेल, असे मानले जात आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये मागील निवडणुकीत म्हणजे २०१८ मध्ये भाजपला मोठा धक्का बसला होता.काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कमलनाथ मुख्यमंत्री झाले. मात्र काही महिन्यांमध्ये काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद उफाळला. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या गटातील आमदारांनी शिवरासिंह चौहान यांना पाठिंबा दिला. भाजपने ऑपरेशन लोटस राबवत राज्यातील सत्तासूत्रे पुन्हा एकदा आपल्या हाती घेतली. आता काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद आणि भाजपला काँग्रेसच्या माजी नेत्यांकडून मिळालेली रसद याचा भाजपला पुन्हा एकदा फायदा होईल, असे मानले जात आहे. मात्र निश्तिच ही लढाई एकतर्फी नसेल कारण काँग्रेसचे राज्यस्तरीय नेतेही २०१८ प्रमाणेच पुन्हा एकदा रिंगणात उतरतील आणि काँग्रेस विरुद्ध भाजप हा सामना येथे जोरदार रंगेल, असेही राजकीय विश्लेषक मानत आहेत.
छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींचे निकटवर्ती भूपेश बघेल मुख्यमंत्री आहेत. राज्यात पुन्हा एकदा सत्ता स्थापनेसाठी भाजपने तयारी सुरु केली आहे. राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यामंध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला तर भाजपला २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसला आणखी बॅकपुटवर येण्याचा प्रयत्न असणार आहे. मात्र राहुल गांधी यांची भारत जोडा यात्रा आणि दोन्ही राज्यामंधील काँग्रेसच्या राज्यस्तरीय नेत्यांच्या प्रभावामुळे भाजपला या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसला कडवी टक्कर द्यावी लागेल, असे सध्याचे चित्र आहे.
दक्षिण भारतात कर्नाटक या राज्यातच भाजपने प्रथम सत्ता स्थापन करण्यात यश मिळवले होते. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने संमिश्र कोल दिला. कर्नाटकमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपच्या येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली; पण त्यांना बहुमतसिद्ध करता आलं नाही. त्यांनी राजीनामा दिला. यानंतर काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल ( जेडीएस) आघाडीने सरकार स्थापन केले. मात्र भाजपने येथेही
'ऑपरेशन लोटस' यशस्वी करत २०१९ मध्ये सत्ता काबीज केली. येडियुरप्पा पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. मात्र २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीचे रणनीती ठरवत बसवराज बोम्मई हे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. आता २०१८ निवडणुकीमधील निकालाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी भाजपसह सर्वच पक्षांनी आतापासूनच तयारी सुरु केली आहे.
आंध्र प्रदेशमधून तेलंगणा राज्याची निर्मिती करणारा तेलंगणा राष्ट्र समिती पक्षाने (टीआरएस )राज्य स्थापनेपासून सलग दोन निवडणुकीत सत्ता अबाधित ठेवली आहे. 'टीआरएस' पक्षाचे प्रमुख के. चंद्रशेखर राव हे मुख्यमंत्री आहेत. ते २०२४ लोकसभा निवडणुकीसाठी राष्ट्रीय पातळीवर भाजपविरुद्ध विरोधी पक्षांची एकजूट करत आहेत. आता २०२३ च्या निवडणुकीत चंद्रशेखर राव यांच्यासमोर आमच्या पक्षाचे मोठे आव्हान असेल, असा दावा भाजपचे नेते करत आहेत. मात्र 'टीआरएस' ला त्यांच्या लेकिल्ल्यात पराभूत करण्याचे मोठे आव्हान भाजपसमोर असणार आहे.
ईशान्य भारतातील त्रिपुरामध्ये २०१८ विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ऐतिहासिक यश मिळवले होते. तब्बल २५ वर्ष
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीची सत्ता भाजपने मोडित काढली होती. बिप्लब कुमार देब मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. मात्र चार वर्षांनतर भाजपने २०२३ विधानसा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून १५ मे २०२२ रोजी बिप्लब कुमार देब यांना मुख्यमंत्रीपदावरुन हटवले. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष माणिक साहा यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी दिली. माणिक साहा यांनी २०१६ मध्ये काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. २०२० मध्ये भाजपने त्यांच्यावर प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली होती. त्रिपुरामध्ये तृणमूल काँग्रेसचे भाजपसमोर आव्हान असणार आहे.
मेघालय आणि नागालँडमध्ये भाजप समर्थक सरकार सत्तेत आहे. मेघालय आणि नागालँडमध्ये सत्ता अबाधित ठेवण्याचे भाजपसमोर आव्हान आहे.
२०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत ४० जागांपैकी मिझो नॅशनल फ्रँटने 26 जागा जिंकून बहुमत मिळवले. भाजपने पहिल्यांदाच मिझोराममध्ये खाते उघडत एक जागा जिंकली. तर काँग्रेसला केवळ 5 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. भाजपने मिझोराममध्ये आजवर कधीच घवघवीत यश मिळवलेले नाही. त्यामुळे लहान राज्य असले तरी भाजप पूर्ण ताकदीने येथील निवडणूक लढविण्यासाठी सज्ज झाली आहे. आता मिझोराममध्ये भाजप जातीय अल्पसंख्याक बहुल भागात आपली पकड निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. २०१८ च्या निवडणुकीत अपयश धुवून काढण्यासाठी काँग्रेसही आपले अस्तित्व दाखविण्यास सज्ज आहे. मात्र या राज्यात मिझो नॅशनल फ्रँट हा पक्ष पुन्हा सत्ता काबीज करणार का, याकडे ईशान्य भारताचे लक्ष असेल.
हेही वाचा :