पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सीमाप्रश्नी कर्नाटक सरकारविरोधातील ठराव विधीमंडळात आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडला. हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. सीमेवरील ८६५ गावे महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. बेळगाव, निपाणी, बिदरसह कारवार महाराष्ट्रात आणणार, असा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. ठराव मांडण्यात आल्यानंतर विधानसभेत घोषणाबाजी करण्यात आली.
सीमेवरील ८६५ गावे महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. बेळगाव, निपाणी, बिदर, कारवार, भालकीसह ८६५ गावे महाराष्ट्रात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. सीमा भागात काम करणाऱ्या मराठी संस्था, संघटनांना अर्थ सहाय्य केले जाईल. विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक जागा राखीव ठेवण्यात येईल. सीमाप्रश्नी बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली. ८६५ गावातील नागरिकांना महाराष्ट्राचे नागरिक समजण्यात येईल. त्यांच्या सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकासासाठी आर्थिक मदत केली जाईल. तसेच अनेक योजनांसाठी निधी दिली जाईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.
दरम्यान, सीमा प्रश्नी विधीमंडळात मांडण्यात आलेल्या ठरावात अनेक चुकीची मराठी शब्दरचना करण्यात आली आहे. व्याकरणाच्या अनेक चुका आहेत. मराठीची दुर्दशा करणारा ठराव मांडून सरकार सीमा भागातील बांधवांची थट्टा करत आहे का ? असा सवाल करत राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दुरुस्ती करुन ठराव मंजूर करावा, अशी मागणी पवार यांनी आज (दि.२७) विधीमंडळात केली.
सीमा प्रश्नी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात ठराव मांडला. अजित पवार यांनी या ठरावावर घेतलेल्य़ा आक्षेपांना उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्याकरणापेक्षा भावना महत्त्वाच्या आहेत. परंतु ठरावात सुधारणा करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. दरम्यान, कर्नाटक सरकारने त्यांच्या विधिमंडळात याआधी महाराष्ट्र विरोधी ठराव मंजूर केला आहे.
हेही वाचलंत का ?
