पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्र सरकारच्या नोकरीमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपयापर्यंत निश्चित केली आहे. ओबीसी किंवा जनरल वर्गात ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. त्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळतो. सरकार अशा लोकांना गरीब समजते. परंतु 2.50 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेले लोक मात्र टॅक्स का भरतात?
8 लाख कमावणारे गरीब की, 2.50 लाख ?
संसदेत सरकारला याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. यावर राज्यसभेचे खासदार पी. भट्टाचार्य यांनी अर्थमंत्र्यांना प्रश्न केला की, जेव्हा सरकार 8 लाख रुपये कमावणाऱ्यांना गरीब मानते, तर मग 2.50 लाख रुपये कमावणाऱ्यांना कर भरण्यास का सांगते?
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले :
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, सरकारकडून आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपये निश्चित केले आहे. 8 लाख रुपयांची ही मर्यादा सर्व स्त्रोतांकडून कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे वार्षिक उत्पन्न समाविष्ट करून केली जाते. परंतु आयकर विभागाच्या नियमानुसार, एकट्या व्यक्तीच्या उत्पन्नावर 2.50 लाख रुपयांची आयकर सूटची मर्यादा लागू आहे. तसेच कृषी उत्पन्नाच्या करातही सूट मिळते.
5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 100 % सूट
वित्त राज्यमंत्री म्हणाले की, वित्त कायदा 2019 मध्ये, आयकर कायद्याच्या कलम 87A अंतर्गत, 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असणा-यांना 100% करामध्ये सूट देण्यात आली आहे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाखांपर्यंत आहे त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही,असे अर्थराज्यमंत्री म्हणाले.
8 लाख रुपये कमावणाऱ्यांना अनेक सूट मिळतात
पंकज चौधरी म्हणाले की, वार्षिक 8 लाख रुपयांपर्यंत कमाई करणारी व्यक्ती आयकर विभागाच्या नियमानुसार, विविध सवलती घेऊन त्याच्या कराचा बोजा कमी करू शकते. उत्पन्नावरील आयकर सवलतीची मर्यादा आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांसाठी निश्चित असलेले उत्पन्नाची मर्यादा यांची तुलना करणे योग्य नाही कारण या दोन्ही बाबी ठरवण्यासाठी वेगवेगळी पद्धत आहेत.
.हेही वाचा
