नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकार जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत, अशी माहिती बुधवारी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देतांना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी लोकसभेत दिली. महागाई व्यवस्थापन तसेच नियंत्रणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मंत्रिमंडळ आणि अधिकारी वर्ग उपाययोजना करीत आहेत. तसेच त्याचे परिणाम दिसून येत आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात खाद्यपदार्थांची महागाई १.०७ टक्क्यांवर तर ऑक्टोबर महिन्यात ती ८.३३ टक्क्यांवर होती, असे सीतारामण यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.
अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या ७.५ लाख कोटींच्या भांडवली खर्चापैकी ५४% निधी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ६ महिन्यात खर्च करण्यात आला. विदेश चलन साठा मजबूत असून जागतिक उलाढालीचा त्यावर परिणाम होणार नाही. इतर चलनाच्या तुलनेत भारतीय रुपया मजबूत स्थितीत आहे. जीडीपीच्या तुलनेत ६.४% वित्तीय तुट राहण्याचा सरकारचा अंदाज असल्याचे सीमारामण यांनी चर्चेला उत्तर देतांना सांगितले. मनरेगा ही मागणी आधारित योजना आहे. योजनेला अलीकडच्या काळात मागणी कमी झाली आहे, असे देखील सीतारामण यांनी सांगितले.
अन्न, इंधन आणि उत्पादित वस्तूंच्या किमती कमी केल्यामुळे घाउक महागाई निर्देशांक नोव्हेंबर महिन्यात गेल्या २१ महिन्यांच्या निच्चांकी पातळीवर म्हणजेच ५.८५ टक्क्यांवर घसरला. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये महागाई निर्देशांक १४.८७% होता.अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आगामी आर्थिक वर्ष २०२३ साठीच्या अनुदानासाठी आणखी पुरवणी मागण्या चर्चेला येवू शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
