पुढारी ऑनलाईन डेस्क : "सदरच्या परिपत्रकाची चर्चा करीत असताना सदरचे परिपत्रक हे संविधान विरोधी आणि मूलभूत अधिकारांवरती अतिक्रमण करणारे आहे. नशीब अजून सरकार हे सांगत नाही की आम्ही कुंडल्या जमवून बघू आणि मग त्यानंतर होकार किंवा नकार कळवू. हे सरकार आहे की विवाह नोंदणी कार्यालय" असं ट्विट करत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड ((Jitendra Awhad Tweet) यांनी आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय समिती स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे.
श्रद्धा वालकर हत्याकांडाने संपुर्ण देशाला हादरवुन टाकलं आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने श्रद्धा वालकरचं जे झालं ते इतरांसोबत होऊ नये म्हणून आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय समिती स्थापन केली आहे. आंतरधर्मीय, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या व्यक्तींची इत्थंभूत माहिती जमा करणे, नवविवाहित मुली- महिलांचा आई-वडिलांशी संपर्क– समन्वय घडवून आणणे, आईवडील किंवा मुली समन्वयासाठी तयार नसतील तर समुपदेशनातून वाद मिटविण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचे काम परिवार समन्वय समिती करणार आहे.
आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय समिती निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट केले आहे. त्यांनी आपल्या पहिल्या ट्विटमध्ये म्हंटलं आहे की, "आंतरजातीय/धर्मीय लग्नांची मोजदाद करण्याचा सरकारला काय अधिकार आहे? पुरोगामी महाराष्ट्राला २०० वर्षे मागे न्यायचंय काय? कुणाशी विवाह करायचा ही प्रत्येकाची खासगी बाब आहे. सरकारने हे पाऊल तातडीने मागे घ्यावं. जाती व्यवस्था म्हणजेच चतुरवर्ण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हे काम चालू आहे" असा आक्षेप घेतला आहे.
आव्हाडांनी आणखी एक ट्विट करत सरकारला धारेवर धरलं आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हंटलं आहे की,"सदरच्या परिपत्रकाची चर्चा करीत असताना सदरचे परिपत्रक हे संविधान विरोधी आणि मूलभूत अधिकारांवरती अतिक्रमण करणारे आहे. नशीब अजून सरकार हे सांगत नाही की आम्ही कुंडल्या जमवून बघू आणि मग त्यानंतर होकार किंवा नकार कळवू. हे सरकार आहे कि विवाह नोंदणी कार्यालय"
आज झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये श्रद्धा वालकरचं जे झालं ते इतरांसोबत होऊ नये म्हणून आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय समिती स्थापन केल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली. लोढा यांच्या अध्येक्षतेखाली १३ सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. आंतरधर्मीय, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या व्यक्तींची इत्थंभूत माहिती जमा करणे, नवविवाहित मुली- महिलांचा आई-वडिलांशी संपर्क – समन्वय घडवून आणणे, आईवडील किंवा मुली समन्वयासाठी तयार नसतील तर समुपदेशनातून वाद मिटविण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचे काम परिवार समन्वय समितीच्या माध्यमातून केले जाणार असल्याचे लोढा यांनी म्हटले आहे.
या समितीत महिला व बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव, महिला व बालविकास आयुक्त, विभागाचे सहसचिव, नांदेडचे अॅड. योगेश देशपांडे, औरंगाबादचे संजीव जैन, नाशिकच्या सुजाता जोशी, मुंबईतून अॅड. प्रकाश साळशिंगीकर, नागपूरमधून यद् गौडिया, अकोल्यातून मीराताई कडबे, पुण्यातून शुभदा कामत, मुंबईतून योगीता साळवी, उपायुक्त महिला व बालविकास आयुक्तालय यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा
