मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : साहित्य संस्कृती मंडळाच्या समितीनं उत्कृष्ट साहित्य पुरस्कारासाठी अभ्यासपूर्वक निवडलेल्या पुरस्कार्थीचा पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या सहा दिवसांत तो रद्द करणं आणि निवड समिती बरखास्त करण्याची राज्य शासनाची कृती 'अघोषित आणिबाणी' असल्याचे सांगत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्य शासनाच्या या अघोषित आणीबाणीचा तीव्र शब्दांत निषेध केला.
साहित्य, कला, क्रीडासारखी सांस्कृतिक क्षेत्रं राजकारणविरहीत असली पाहिजेत, पुरस्कार्थींची निवड करणे किंवा निवड रद्द करण्यासारख्या बाबतीत सरकारचा हस्तक्षेप गैर व निषेधार्ह असल्याचेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. आज (दि. १४) विधानमंडळात आयोजित पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते पवार बोलत होते.
पवार पुढे म्हणाले, राज्य शासनाचे २०२१ या वर्षातील उत्कृष्ट साहित्य निर्मितीसाठीचे पुरस्कार ६ डिसेंबर रोजी जाहीर झाले. एकूण ३३ पुरस्कार्थींची नावे जाहीर करण्यात आली. अनुवादित साहित्यासाठी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार अनघा लेले यांना कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकाच्या अनुवादासाठी (फ्रॅक्चर्ड फ्रीडमः तुरुंगातील आठवणी व चिंतन) जाहीर झाला. ६ तारखेला पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतरच्या ६ दिवसात पडद्यामागे काही घटना घडल्या आणि १२ डिसेंबरला राज्य सरकारने शासन आदेश काढून साहित्य पुरस्कार निवड समिती बरखास्त केली. आणि कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकाच्या अनुवादासाठी अनघा लेले यांना जाहीर झालेला पुरस्कारही रद्द केला.
राज्य सरकारची ही कृती साहित्याच्या क्षेत्रात सरकारचा अनावश्यक हस्तक्षेप गैर आणि निषेधार्ह आहे. अभिव्यक्ती स्वांतंत्र्य आणि लोकशाहीसाठी ही कृती मारक आहे. आम्हीही यापूर्वी अनेक वर्षे शासनकर्ते म्हणून जबाबदारी सांभाळली, परंतु साहित्य, कलेच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला नाही. तिथले निर्णय त्या क्षेत्रातल्या जाणकारांनी घ्यावेत, अशी भूमिका घेतली. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा शासनकर्ते म्हणून आदर केला. हा झालेला पुररस्कार रद्द करण्याची घटना यापूर्वी आणीबाणीच्या काळात एकदा घडल्याचे ऐकिवात आहे. परंतु ती घोषित आणीबाणी होती, त्याची किंमत त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांना चुकवावी लागली. राज्यातील सध्याच्या सरकारने पुरस्कार रद्द करून अघोषित आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अघोषित आणिबाणीचा तीव्र निषेध करत असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले.
साहित्य क्षेत्रातील या सरकारचा हा पहिलाच हस्तक्षेप नाही. वर्धा येथे होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ संपादक सुरेश द्वादशीवार यांची निवड जवळपास निश्चित होती. परंतु त्यांचे भाषण सरकारला अडचणीत आणणारे ठरेल, या भीतीने सरकारमधील घटकांनी संयोजकांवर दबाव आणून त्यांची निवड रोखली. अशा रितीने हे सरकार साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्राला नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. परंतु महाराष्ट्रातील साहित्यक्षेत्र निडर असून ते अशा दबावाला जुमानणार नाही, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
शरद बाविस्कर आणि आनंद करंदीकर यांनी जाहीर झालेले पुरस्कार नाकारण्याचा निर्णय सरकारचा दबाव झुकारुन, सरकारच्या कृतीचा निषेध करणारा आहे. ज्येष्ठ साहित्यिक प्रज्ञा दया पवार, कवयित्री नीरजा यांनी साहित्य संस्कृती मंडळाच्या सदस्यपदाचे राजीनामे सादर केले आहेत. सरकारसाठी हे लांच्छनास्पद आहे, असेही पवार म्हणाले.
वर्ष २०१५ साली दादरी येथील अखलाखच्या मॉब लिंचिंगच्या घटनेनंतर देशभरात पुरस्कार वापसीची चळवळ सुरू झाली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात होत आहे. खरेतर स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी ज्या राज्याचा सांस्कृतिक पाया घातला त्या महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात असे घडणे राज्याच्या प्रतिमेला साजेसे नाही, अशी खंतही अजित पवार यांनी व्यक्त केली.
