BRO : रस्त्यांच्या परीक्षणासाठी ‘बीआरओ’ची विशेष मोहीम | पुढारी

BRO : रस्त्यांच्या परीक्षणासाठी 'बीआरओ'ची विशेष मोहीम

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : रस्ते अपघाताची शक्यता कमी करण्यासाठी सीमा रस्ते संघटनांकडून (BRO) बांधण्यात येणाऱ्या रस्त्यांचे ‘रस्ता सुरक्षा परीक्षण’ केले जाणार आहे. नागरिकांमध्ये रस्ता सुरक्षेसंदर्भात जागरूकता वाढविण्यासाठी ७५ दिवसांची देशव्यापी मोटार सायकल मोहीम देखील राबवण्यात येणार असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

लोकांमध्ये रस्ता सुरक्षा जागरूकता वाढवण्यासाठी देशव्यापी मोटार सायकल मोहीम १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी राष्ट्रीय राजधानीमधील राष्ट्रीय युद्ध स्मारकपासून सुरू होईल. रस्ता सुरक्षेसाठी महिनाभराची, प्रारंभिक अंतर्गत परीक्षण कार्यवाही  १५ सप्टेंबर २०२१ पासून सुरू झाली आहे. यामध्ये हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या राज्यांमधील बीआरओच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.

बीआरओने (BRO) बांधलेले रस्ते केवळ सशस्त्र दल, निमलष्करी दलांकडूनच वापर केला जात नाही. तर, देशभरातील पर्यटक, साहसी पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर या रस्त्यांवरून प्रवास करतात. सर्व प्रकारच्या हवामानात, कोणत्याही उंचीवर आणि कोणत्याही ऋतूमध्ये रहदारीचे प्रमाण टिकवून ठेवण्यासाठी रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये, अत्याधुनिक बांधकाम तंत्रज्ञान आणि विविध पद्धतींचा वापर केला जात असल्याचे बीआरओकडून सांगण्यात आले आहे.

वाढती वाहतूक, अति वेगाने वाहन चालविण्याच्या घटनांमुळे वाहतूक संबंधित अपघातांमध्ये दुर्दैवी वाढ होते आहे. याच अनुषंगाने बीआरओकडून बांधण्यात आलेले रस्ते, पुलांची अपघात क्षमता कमी करण्यासाठी ‘ब्लू प्रिंट’ तयार करण्यात आले आहे. विद्यमान रस्ते आणि पुलांचे परीक्षण करण्यासाठी व्यापक कार्यवाहीला सुरुवात करण्यात आली आहे. बहुतांश उपक्रम यापूर्वीच हाती घेण्यात आले असल्याचे मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सध्याच्या रस्त्यांचे टप्प्यानुसार अंतर्गत परीक्षण सुरू करून रस्ता सुरक्षा परिक्षणाची कार्यवाही क्रमाक्रमाने मुख्य तज्ञांद्वारे सुरु करण्याचे बीआरओचे उद्दिष्ट आहे. संभाव्य अपघात प्रवण स्थळ ओळखून निश्चित करण्यासह रस्त्याची भौमितिक अनियमितता आणि रस्त्याच्या कडेची संकेत चिन्ह आणि रस्त्यालगतची अन्य सामग्री इत्यादीमध्ये त्यामुळे सुधारणा प्रस्तावित होतील. या सोबतच समाजमाध्यमांचा वापर करून रस्ता वापरकर्त्यांची जागरूकता वाढवणे, हा सार्वजनिक संपर्क वाढविण्याचा मजबूत प्रयत्न राहणार असल्याचे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

Back to top button