नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : २०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या नोटाबंदीसंदर्भातील याचिकांवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. या निर्णयाशी संबंधित फाईली देखील न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेकडून मागविल्या आहेत. विशेष म्हणजे एका आठवड्यात दुसऱ्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय प्रक्रियेशी संबंधित फाईली केंद्र सरकारकडून मागविल्या आहेत. या आधी निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करण्यात आल्याच्या प्रकरणाशी संबंधित फाईली मागविण्यात आल्या होत्या.
वर्ष २०१६ मध्ये मोदी सरकारने नोटाबंदी केली होती. त्या निर्णयाचे सरकारकडून समर्थन करण्यात आले. मात्र विरोधी पक्षांनी यावर प्रचंड प्रमाणात टीका केली होती. नोटाबंदी करण्याच्या निर्णयाला आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात 58 याचिका दाखल झाल्या होत्या. या खटल्याच्या सुनावणीवेळी सरकार आणि न्यायालयादरम्यान गरमागरम युक्तिवाद झाले होते. न्यायालयीन समीक्षेला मर्यादा आहेत, पण याचा अर्थ न्यायालय एकदम शांत बसेल, असा होत नाही, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती एस. अब्दूल नजीर, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रम्हण्यम आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या घटनापीठाने केली होती.
घटनापीठाने सर्व पक्षकारांना येत्या 10 डिसेंबरपर्यंत आपापले म्हणणे लिखित स्वरुपात मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. दुसरीकडे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेकडून नोटाबंदीच्या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या निर्णयाशी संबंधित फाईली जमा करण्यास सांगितले आहे. सरकार व आरबीआयकडे असलेली कागदपत्रे सीलबंद करुन न्यायालयास देण्यात येतील, असे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी घटनापीठास सांगितले.आर्थिक धोरणाबाबतचा निर्णय कशा प्रकारे घेतला गेला, हे न्यायालय निश्चितपणे पाहील. या मुद्यावर आम्ही गप्प बसणार नाही, असे घटनापीठाकडून सांगण्यात आले आहे.
