नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा – गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचे पडसाद संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उमटले. बुधवारी लोकसभेत या मुद्यावर प्रचंड गदारोळ बघायला मिळाला.राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शून्यकाळात हा मुद्दा उपस्थित करताच कर्नाटकमधील भाजप खासदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली. सुळे आणि उदागी यांच्यात त्यामुळे वाक् युद्ध रंगले. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मध्यस्थी करीत सदस्यांना शांत केले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने संसदेच्या कामकाजातून ते काढून टाकण्याचे आदेश दिले.
"महाराष्ट्रात गेल्या १० दिवसांपासून एक नवा प्रश्न उभा राहिला आहे. कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री काहीही बोलत आहेत. कर्नाटक सीमेवर महाराष्ट्राचे लोक जाणार होते.पंरतु, त्यांना मारहाण करण्यात आली. गेल्या १० दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या विरोधात षडयंत्र करण्यात आले आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता आहे. तरी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राविरोधात बोलतात.काल महाराष्ट्राच्या लोकांना मारहाण करण्यात आली. हे चालणार नाही. हा देश एक आहे,असे म्हणत सुळे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यावर निवेदन द्यावे अशी मागणी केली.
सरकारवरील हल्लाबोलानंतर राज्यातील इतर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनीही सुळे यांना दुजोरा देत टीका करायला सुरूवात केली. कर्नाटकाच्या भूमिकेचा आणि वर्तनाचा आम्ही धिक्कार करतो,असे म्हणत राज्यातील विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घोषणाबाजी करण्यास सुरूवात केल्याने सभागृहात गदारोळ बघायला मिळाला. यानंतर कर्नाटकातील हवेरी लोकसभा मतदार संघाचे भाजप खासदार शिवकुमार उदासी यांनी महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेत्यांवर टीका केली.सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाचे नेते अशा प्रकारचे वर्तन करतात.त्यांना 'लिंगो कल्चरल सिंड्रोम'झाला असल्याची टीका उदासी यांनी केली.
दोन्ही राज्यातील खासदारांची एकमेकांसोबत सुरू असलेल्या शाब्दिक खडाजंगीत मध्यस्थी करीत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला यांनी सर्वांना शांत राहण्याचे आवाहन केले.दोन राज्यांच्या विषयामध्ये केंद्र सरकार काय करणार? हे ससंद आहे, इथे हे अजिबाज चालणार नाही, असे बिडला यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सदस्यांना खडसावत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने संसदेच्या कामकाजातून काढण्याचे आदेश दिले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न हा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.कर्नाटक सरकारने मराठी भाषिकांवर अत्याचार, दडपशाही सुरू आहे, असे ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले.एका राज्याच्या मंत्र्यांना प्रवेश करण्यास मनाई केली जाते.अशी बंदी घालणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य आहे.लोकसभेत सीमावादाचा प्रश्न मराठीत उपस्थित करतांना कर्नाटक सरकारकडून सुरू असलेल्या अत्याचाराचा धिक्कार करीत असल्याचे राऊत म्हणाले.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात संसद परिसरात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदारांनी निर्दशने केली.'बोम्मई हटाओ, भगत सिंह कोश्यारी हटाओ', 'बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी सह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' अशी घोषणाबाजी यावेळी खासदारांनी केली. शिवसेना खासदार अरविंद सावंत, विनायक राउत, राजन विचारे यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे, डॉ.अमोल कोल्हे आणि सुनील तटकरे यांनी घोषणाबाजी करीत या मुद्यावर इतर खासदारांचे लक्ष वेधले.
कोल्हापूरपासून १० किलोमीटर अंतरानंतर कर्नाटकची सीमा सुरू होते.अनेक वर्षांपासून सीमाप्रश्न कायम आहे. महाराष्ट्रातील वाहनांवर दगडफेक करण्याची घटना निषेधार्ह आहे. हा वाद न्यायालयात प्रलंबित असताना रस्तावरील गुंडगिरी, दादागिरी कर्नाटकमधील कार्यकर्ते, पदाधिकार्यांना शोभत नाही, अशी टीका भाजपचे राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली. कर्नाटक मधील वाहनांना देशभरात जाण्यासाठी कोल्हापूर, सोलापुरातून जावे लागते, याची त्यांना जाणीव असली पाहिजे. त्यामुळे अशाप्रकारचे वर्तन महाराष्ट्र सहन करणार नाही, असे धनंजय महाडिक
म्हणाले.
दिल्लीच्या पाठिंब्याशिवाय बेळगावात मराठी माणूस आणि महाराष्ट्राच्या वाहनांवर हल्ला होऊ शकत नाही,असा आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांना अटक झाली आहे. राज्याचा कणा मोडून मराठी स्वाभिमान कायमचा संपवण्याचा खेळ सुरू झाला आहे. बेळगावातील हल्ले हा याच कटाचा भाग असल्याचे राऊत म्हणाले. ज्या सरकारला राज्याच्या सीमा राखता येत नाहीत, त्या सरकराला एक मिनिटही सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही. कर्नाटक महाराष्ट्रातील काही भागावर दावा सांगत असताना सरकार तोंडाला कुलूप लावून बसले आहे. यांना कुलूप निशाणी द्या, अशी टीका राऊत यांनी राज्य सरकारवर केली.
ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी सीमाप्रश्नाचा मुद्दा उपस्थित केला.दोन्ही राज्यात भाजपची सत्ता असतानाही हा वाद निर्माण केला जातोय.कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे राज्यसभेत सीमा प्रश्नाबाबत चर्चा व्हावी अशी मागणी चतुर्वेदी यांनी केली.सभागृहात चर्चा झाली नाही तर आम्ही प्रसंगी आंदोलन करू अशा इशारा चतुर्वेदी यांनी दिला.
हेही वाचा :
