बंगळूर; पुढारी ऑनलाईन : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरून दोन्ही राज्यांतील संबंध ताणले गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. "आमच्या मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे की दोन राज्यांमधील सध्याच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी कर्नाटक दौऱ्यावर येऊ नये," अशी माहिती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सीमा वादावर बोलताना दिली आहे. (Maharashtra- Karnataka border dispute)
दरम्यान, मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई ३ डिसेंबरला बेळगावला जाणार होते. मात्र, आमचा बेळगाव दौरा पुढे ढकलण्यात आला आहे, अशी माहिती स्वतः मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ट्विट करून दिली आहे. पाटील यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले होते की, ६ डिसेंबर रोजी महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त काही कार्यक्रमांना येण्याचा बेळगाव येथील आंबेडकरवादी संघटनांचा आग्रह आहे. त्यानुसार मी आणि समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांचा ३ डिसेंबरचा बेळगाव प्रवास ६ डिसेंबरला करणार आहोत.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर सीमाभागातील हालचाली वेगवान झाल्या आहेत. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी जत तालुक्यातील काही गावांवर दावा सांगितल्यानंतर गेले काही दिवस सीमाभागातील वातावरण तापले आहे. (Maharashtra- Karnataka border dispute)
सांगली जिल्ह्यातील जत ह्या दुष्काळी तालुक्यात नेहमीच तीव्र पाण्याची तीव्र टंचाई असते. यामुळे जत तालुक्यातील ४० ग्रामपंचायतींनी कर्नाटक राज्यात सामील होण्याचा ठराव केला आहे. जत तालुक्यावर कर्नाटक सरकार दावा सांगण्याबाबत गंभीरपणे विचार करत असल्याचे स्वतः कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी याआधी म्हटले आहे. त्यामुळे सीमावादाला पुन्हा एकदा तोंड फुटले आहे.
तसेच स्वातंत्र्यापासून अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील सीमा भाग हा विकासापासून दूर आहे. हा मुद्दा उपस्थित करत तब्बल २८ गावांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यावर विश्वास दाखवत कर्नाटकात जाण्याची तयारी दाखवली आहे. यामुळे सीमावर्ती भागामध्ये कर्नाटक सरकारच्या जयजयकाराचे निनाद घुमू लागले आहेत. कर्नाटकी झेंडेसुद्धा फडफडू लागले असताना लोकप्रतिनिधी मात्र शांत असल्याचे दिसून येत आहे.
कर्नाटकातील कॅबिनेट मंत्र्यांना सोलापुरात आमंत्रित करून अक्कलकोट व दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील २८ ग्रामपंचायतीने केलेले ठराव आणि त्याबरोबर मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. याबाबत कर्नाटक रक्षणा वेदिकेचे राज्याध्यक्ष टी. नारायण गौडा यांच्याशी चर्चा झाली आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई तेथील नेत्यांना निवेदन देण्यासाठी सोलापूरला पाठवणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
हे ही वाचा :
