'पेगासस हेरगिरी' प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्राची कानउघाडणी

By:Nandu Latke Published on: September 13, 2021, 3:08 PM

Electoral Bond Scheme — सर्वोच्‍च न्‍यायालय संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : न्यायालयाच्या देखरेखीखाली पेगासस हेरगिरी प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सोमवार सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने आपला अंतरिम आदेश राखून ठेवला. येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये न्यायालयाकडून अंतरिम आदेश सुनावण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारवर पेगासस हेरगिरी प्रकरणी नाराजी व्यक्त केली. याप्रकरणी सरकार काय करीत आहे; याचे उत्तर न्यायालयाला हवे आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने केंद्राला सुनावले.

राष्ट्रीय हिताच्या मुद्यांमध्ये शिरायचे नाही. पंरतु, आमची चिंता सर्वसामान्यांबद्दल आहे. समितीची नियुक्ती हा कुठला मुद्दा नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाला संवेदनशील बाबींची माहिती नको. पंरतु,सरकारच्या परवानगीने हेरगिरी करण्यात आली का? या प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे,अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची सॉलिसिटर जनरल यांच्या माध्यमातून कानउघाडणी केली.

याचिकांशी संबंधित महत्वपूर्ण मुद्यांवर बाजू ऐकण्यासाठी विस्तृत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची योग्य संधी न्यायालयाने सरकारला दिली. सरकारकडून सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले नाही.अशात पक्षकारांची बाजू ऐकूण योग्य आदेश न्यायालय पारित करेल, अशा शब्दात खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल यांना सुनावले.

एमएल शर्मा, माकपा खासदार जॉन ब्रिटास, पत्रकार एन राम, माजी आयआयएम प्राध्यापक जगदीश चोककर, नरेंद्र मिश्रा, परंजॉय गुहा ठाकरुता, रूपेश कुमार सिंह,एसएनएम आब्दी, माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियासह १२ याचिकांवर ‘पेगासस हेरगिरी’ सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

सरकारकडून राज्याच्या सुरक्षेसंबंधी कुठलीही माहिती पुरवावी, हे अपेक्षित नाही. मात्र, पेगासस ला एक तांत्रिक स्वरूपात वापर करण्यात आले असेल तर याची माहिती सरकारने दिली पाहिजे, असा युक्तिवाद याचिकाकत्र्र्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली.

यासंबंधी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करीत नसल्याचे केंद्राकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. परंतु, याप्रकरणाचा तपास करण्यासाठी निष्पक्ष सदस्यांची एक समिती स्थापन केली जाईल.

समितीत सरकारी सदस्यांचा समावेश नसेल, असे देखील केंद्राकडून खंडपीठासमक्ष सांगण्यात आले. मात्र, संवेदनशील माहिती प्रतिज्ञापत्रातून सादर करू नये. पंरतु, हेरगिरी झाली का? ती सरकारच्या परवानगीने झाली का? यासंबंधी विचारणा करण्यात आली होती याची आठवण सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल यांना करून दिली.

इस्त्रायल स्पायवेअर पेगासस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून काही अतिमहत्वाच्या लोकांची हेरगिरी करण्यात आल्याचा आरोप सरकारवर करण्यात आला आहे.

काही गणमान्य व्यक्तींनी त्यांची हेरगिरी करण्यात आल्यासंबंधी संशय व्यक्त केल्यास सरकार ही बाब गांभीर्याने घेते. समितीची नेमणूक करण्याची तयारी यासंबंधी केली जात आहे

.ही समिती न्यायालयाला त्यांचा अहवाल सुपूर्द करेल, असे सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयासमक्ष स्पष्ट केले.

आम्हाला संवेदनशील बाबींची माहिती नको.सरकारने हेरगिरी करण्याची परवानगी दिली होती काय? याचप्रश्नाचे उत्तर हवे आहे, असे सरन्यायाधीशांनी त्यांना सुनावले.

न्यायालयाने ७ सप्टेंबरला केंद्राला दिला होता वेळ

सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने यापूर्वी ७ सप्टेंबरला केंद्र सरकारला उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ दिला होता.

मात्र,काही तांत्रिक अडचणीमुळे दुसरे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा निर्णय घेण्याकरिता संबंधित अधिकारी यांना भेटणे शक्य झाले नाही, असे उत्तर त्यावेळी सॉलिसिटर जनरल यांच्याकडून देण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने एक संक्षिप्त प्रतिज्ञापत्र सादर करीत पेगासस हेरगिरीच्या आरोपाप्रकरणी स्वतंत्र तपासाची मागणी करणार्या याचिका ‘अनुमान तसेच इतर अप्रमाणित माध्यमांच्या रिपोर्टच्या अपुर्ण तसेच अपुष्ट सामग्रीवर’ आधारित असल्याचे सांगण्यात आले होते.

राष्ट्रीय सुरक्षेशी कुठलीही तडजोड नको

राष्ट्रीय सुरक्षेशी कुठल्याही स्वरूपाची तडजोड होईल, अशाप्रकारचा कुठलाही खुलासा केंद्रकडून अपेक्षित नाही असे न्यायालयाने १७ ऑगस्टला केंद्राला नोटीस बजावून स्पष्ट केले होते.

पंरतु,यासंबंधी संसदेत माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यापुर्वीच स्थिती स्पष्ट केले असल्याचे सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या संक्षिप्त प्रतिज्ञापत्रातून सांगण्यात आले होते.

स्वार्थांसाठी पसरवण्यात आलेल्या कुठल्याही चुकीच्या धारणांना दूर करण्यासाठी, शिवाय उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्दयांच्या तपासासाठी सरकारकडून एक विशेषतज्ञांच्या समितीची नेमणूक केली जाईल,असे वैष्णव यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.

पंरतु,समक्ष प्राधिकरणाकडून यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येत असेल तर समस्या काय? असा सवाल न्यायालयाने केंद्राला विचारला होता.

यापूर्वीच्या प्रतिज्ञापत्रातून सादर करण्यात आलेली माहितीच आम्हचे उत्तर असल्याचे विधी अधिकार्यांकडून खंडपीठाला सांगण्यात आले होते.

हेही वाचलं का ?