नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : देशातील न्यायदानात सर्वोच्च स्थानी असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींचे सहापदे रिक्त आहेत. येत्या ८ नोव्हेंबरला सरन्यायाधीश यू.यू.लळित सेवानिवृत्त झाल्यानंतर रिक्त पदांची संख्या सात पर्यंत पोहोचेल. न्यायालयातील रिक्त पदे लवकरात लवकर भरली नाही, तर येत्या सहा महिन्यात न्यायमूर्तींच्या सेवानिवृत्तीमुळे तीन पदे आणखी रिक्त होवून एकून रिक्त पदांची संख्या १० पर्यंत पोहचण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांची सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती करण्याची शिफारस केली आहे.
प्राप्त माहितीनूसार, सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांसह एकूण न्यायमूर्तींचे ३४ पदे आहेत. सध्यस्थितीत न्यायालयात २८ न्यायमूर्ती कार्यरत असून सहा पदे रिक्त आहेत; पंरतु सरन्यायाधीशांनंतर ४ जानेवारीला न्यायमूर्ती एस.अब्दुल नझीर सेवानिवृत्त होतील. मे महिन्यात न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह सेवानिवृत्त होणार आहेत. जून महिन्यात न्यायमूर्ती केएम जोसेफ, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती व्ही.राम.सुब्रम्हण्यम तर जुलै महिन्यात न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी हे सेवानिवृत्त होणार आहेत. जुलैपर्यंत नवीन न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली नाही तर न्यायमूर्तींची रिक्त पदांची संख्या १४ पर्यंत पोहोचेल. दरम्यानच्या काळात नवीन न्यायमूर्तींची कॉलेजियम कडून शिफारस करण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयातील वाढ रिक्त पदांची संख्या लक्षात घेता सरन्यायाधीश यू.यू.लळित यांनी न्यायमूर्तींच्या लवकर नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली होती. पंरतु या प्रयत्नांना मध्येच खोडा पडला. २६ सप्टेंबरला न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या पदोन्नतीवरील सहमती नंतर कॉलेजियम ने ३० सप्टेंबरपर्यंत बैठक पुढे ढकलली होती. परंतु, न्यायमूर्ती डी.व्हाय.चंद्रचुड उपलब्ध नसल्याने कॉलेजियमची बैठक होऊ शकली नव्हती. न्यायमूर्ती चंद्रचूड सरन्यायाधीश पदी नियुक्ती झाल्यानंतर ९ नोव्हेंबरला कॉलेजियमची बैठक होवून प्रक्रिया पुढे सरकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विद्यमान सरन्यायाधीशांच्या सेवानिवृत्तीनंतर पाच सदस्यीय कॉलेजियम मध्ये न्यायमूर्ती एम.आर.शाह यांना स्थान मिळेल.
हेही वाचा ;
