आता कायद्याचे शिक्षण मातृभाषेत : केंद्र सरकार बनवत आहे १३ भारतीय भाषांत ७५ पुस्तके
LLB करता येणार मातृभाषेत : केंद्र सरकार बनवत आहे १३ भारतीय भाषांत ७५ पुस्तके
पुढारी ऑनलाईन – कायद्याचे शिक्षणही मातृभाषेत देता यावे यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी या वर्षाच्या अखेरपर्यंत उत्तम दर्जाची ७५ क्रमिक पुस्तके केंद्र सरकार उपलब्ध करून देत आहे. द न्यू इंडियन एक्सप्रेसने ही बातमी दिली आहे. (Law textbooks in regional languages)
ज्या विद्यार्थ्यांना कायद्याचे ज्ञान त्यांच्या मातृभाषेत घेण्याची इच्छा आहे, त्यांना काही अडचण येणार नाही, असे शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत नेमण्यात आलेल्या समितीचे प्रमुख चामू कृष्णा शास्त्री यांनी म्हटले आहे. ही समिती भारतीय भाषांत शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यरत आहे.
“पदवीच्या शिक्षणासाठीची ही पुस्तके नामवंत प्राध्यापक लिहीत आहेत. त्यामुळे मातृभाषांत कायद्याचे शिक्षण देताना शैक्षणिक संस्थांना काही अडचण येणार नाही.”
१३ भारतीय भाषांत ही पुस्तके असतील. ही पुस्तके पदवीपर्यंतच्या ४० विषयांवर असतील, तसेच पदव्युत्तरच्या विषयांसाठी २० विषयांवर ही पुस्तके असतील.
१४ ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कायदा मंत्री आणि सचिवांच्या परिषदेत नवे कायदे बनवताना सर्वसामान्यांना समजतील अशा प्रकारे आणि मातृभाषांत असावेत असे मत व्यक्त केले होते. त्यानुसार ही समिती क्रमिक पुस्तकांशिवाय, कायदे, निकाल यांचेही भाषांतर करणार आहे.
हेही वाचा