नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएसशी संलग्न असलेल्या भारतीय किसान संघ (बीकेएस) शेतकर्यांच्या विविध मागण्यांसाठी ८ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी आंदोलन करणार आहे.
बीकेएसचे महामंत्री बद्रीनाथ चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. आंदोलनाचा भाग म्हणून पाचशे जिल्ह्यांमध्ये सांकेतिक धरणे दिली जाणार आहेत. शेतकर्यांकडून पिकविल्या जाणार्या योग्य भाव देणे आवश्यक असल्याचेही चौधरी यांनी यावेळी नमूद केले.
व्यापारी आपल्या हिशेबाने शेतकर्यांकडून माल खरेदी करतात. यात शेतकर्यांचा तोटा होता. त्यासाठी उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव निश्चित करणे गरजेचे आहे, असे चौधरी यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, काही पिकांसाठी सरकार एमएसपी दर जाहीर करते व त्यानुसार शेतमाल खरेदी करते. पण या मालाचे पैसे सहा महिन्यांनी दिले जातात. याशिवाय एकूण उत्पादनाच्या २५ टक्के इतकाच माल एमएसपी दराने खरेदी केला जातो. एमएसपीद्वारे जास्तीत जास्त दोन राज्यांतच खरेदी केली जाते. यंत्रणेतील या त्रुटी दूर केल्या जाण्याची गरज आहे.
एमएसपीवर खरेदी करण्यासाठी कायदा केला जावा, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. सध्या जी एमएसपी दिली जात आहे, तो निव्वळ धोका आहे. याविरोधात दिल्लीतील जंतर मंतरवर तसेच देशभरात बुधवारी आंदोलन केले जाईल.
केंद्र सरकारने केलेले तिन्ही कृषी कायदे आम्ही स्वीकारले आहेत, पण यात पाच सुधारणा करणे आवश्यक आहे. कृषी कायदे रद्द करण्यासह इतर मागण्यांसाठी संयुक्त किसान मोर्चाने जो भारत बंद पुकारलेला आहे, त्यात आम्ही त्यांच्यासोबत नाही, असेही चौधरी यांनी नमूद केले.
दरम्यान आरएसएसशीच संलग्न असलेल्या भारतीय मजदूर संघाने वाढत्या महागाईविरोधात ९ सप्टेंबर रोजी आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात धरणे दिली जातील, असे बीएमएसचे सचिव गिरीश आर्य यांनी सांगितले.
संरक्षण क्षेत्राबरोबरच सरकारी कंपन्यांचे कॉर्पोरेटायझेन व खाजगीकरणाला आमचा तीव्र विरोध आहे. याबद्दल आम्ही २८ ऑक्टोबरला आंदोलन करणार आहोत. सर्व संबंधितांना विश्वासात न घेताच सरकार महत्वाचे निर्णय घेत असल्याचा आरोपही आर्य यांनी केला.
