न्यायमूर्तींचीं सरन्यायाधीशांच्या लिस्टिंग पद्धतीवर टीका; न्यायव्यवस्थेतील दुर्मिळ घटना
न्यायमूर्तींचीं सरन्यायाधीशांच्या लिस्टिंग पद्धतीवर टीका; न्यायव्यवस्थेतील दुर्मिळ घटना
नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन – सर्वोच्च न्यायलायच्या दोन सदस्यांच्या पीठाने सरन्यायाधीश यू. यू. लळित यांच्यावर टीका केली आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेतील ही अत्यंत दुर्मिळ घटना मानली जात आहे. लळित यांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटल्यांचे लिस्टिंग कसे व्हावे याची नवी पद्धत सुरू केली आहे. ही पद्धत चुकीची असून यामुळे न्यायाधीशांना खटल्यांचा अभ्यास करण्यासाठी कमी वेळ मिळतो, अशी टीका या पीठाने केली आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि अभय ओक यांनी मंगळवारी एक निकाल दिला, यात निकालात ही त्यांनी ही टीका केली आहे.
कौल आणि ओक यांच्या पीठापुढे नागेश चौधरी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य हा खटला सुनावणीसाठी आहे. “खटल्यांचे लिस्टिंग करण्याची जी नवी पद्धत आहे, त्यामुळे खटल्यांकडे पाहण्यासाठी न्यायाधीशांना पुरेसा वेळ मिळत नाही. नागेश चौधरी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या खटल्यात आणि इतरही अनेक खटल्यांत असे घडत आहे.”
लळित यांनी आखून दिलेल्या नव्या पद्धतीनुसार ३० न्यायमूर्तींसाठी दोन शिफ्ट आखून दिलेल्या आहेत. हे न्यायामूर्ती सोमवार ते शुक्रवार या वेळेत १५ वेगवेगळ्या पीठांत नव्याने दाखल झालेले खटले पाहातात. या खटल्यांची संख्या दिवसाला ६० पेक्षा जास्त होत आहे.
मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी हे न्यायमूर्ती सकाळी १०.३० ते दुपारी १ या वेळेत जुन्या खटल्यांची सुनावणी घेतात. यात ३ न्यायमूर्तींचे पीठही असते. तर दुपारी दोन न्यायमूर्तींच्या एका पीठाला जवळपास ३० आफ्टर नोटीस प्रकारचे खटले मिळतात, त्यासाठी त्यांना १२० मिनिटांचा वेळ मिळतो. म्हणजे एका खटल्यासाठी फार फार तर ४ मिनिटांचा सरासरी वेळ मिळतो. पण सरन्यायाधीशांनी खटल्यांची संख्या ३० वरून २० इतकी कमी केली आहे. या पद्धतीविरोधात विरोधाचा सूर गेल्या आठवड्यात सुरू झाले असे टाइम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीत म्हटले आहे.
हेही वाचा