अनेक आदिवासी समुदायांना 'ST' श्रेणीत समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऐतिहासिक निर्णय घेत  छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशमधील अनेक आदिवासी समुदायांना अनुसूचित जमातीच्या श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी बुधवारी (दि. १४) पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

छत्तीसगडमधील अनुसूचित जमातीच्या यादीत बिझिया समाजाचा समावेश करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. त्याचप्रमाणे हिमाचल प्रदेशातील सिरमौर जिल्ह्यातील ट्रान्स-गिरी भागातील हट्टी समुदायाचा अधिसूचित अनुसूचित जमातींच्या यादीत समावेश करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. याचा फायदा सिरमौर जिल्ह्यातील सुमारे तीन लाख लोकसंख्येला होणार आहे.

तामिळनाडूच्या डोंगराळ प्रदेशात राहणाऱ्या नारिकुरवर आणि कुरुविकरण यांचाही या यादीत समावेश करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशातील १३ जिल्ह्यांमध्ये गोंड जातीच्या लोकांना अनुसूचित जातीमधून काढून त्यांना अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. याशिवाय गोंड जातीच्या धुरिया, नायक, ओझा, पाथरी आणि राजगोंड या ५ पोटजातींचाही अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यात आला आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने फेडरेशन इंटरनॅशनल डी फुटबॉल असोसिएशनची (फिफा-आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ) १७ वर्षांखालील महिला विश्वचषक २०२२ स्पर्धा भारतात आयोजित करण्यासाठीच्या  हमीपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास मान्यता दिली आहे.फिफाची १७ वर्षांखालील महिला विश्वचषक २०२२ स्पर्धा  भारतात ११ ते ३० ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत होणार आहे. ही सातवी द्विवार्षिक युवा स्पर्धा असून भारतात आयोजित करण्यात येणारी फिफाची   महिलांसाठीची ही  पहिलीच स्पर्धा असेल. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाला  (एआयएफएफ)  मैदानाची देखभाल, स्टेडियममधील वीज, ऊर्जा आणि केबलिंग, स्टेडियम आणि प्रशिक्षणस्थळ, ब्रँडिंग इत्यादीसाठी १० कोटी रुपयांच्या आर्थिक साहाय्याची पूर्तता, राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना (एनएसएफ ) साहाय्य योजनेसाठी असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून केली जाणार आहे.