NGT: हरित लवादाकडून महाराष्ट्राला दरमहा एक कोटीचा दंड
मुंबई : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाकडे भरावा लागणार आहे. देशातील 25 राज्यांवर अशा प्रकारची कारवाई केली आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) कृती योजना सादर करण्यासाठी 30 एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र त्याकडे अंदमान आणि निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, छत्तीसगड, दमन आणि दीव, नगर हवेली, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांनी दुर्लक्ष केले आहे.
हेही वाचा:
- मुंबई विमानतळावर तब्बल साडेपाच कोटींची 12 किलोची सोन्याची बिस्किटे जप्त!
- मुंबई : तुतारी, मंगला एक्स्प्रेस विद्युत इंजिनावर धावणार
- अतिक्रमणप्रश्नी कुणालाही पाठिशी घालू नका, महसूलमंत्री विखे पाटील
