नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : वर्ष 2014 ते 2021-22 या कालावधीत 7 लाख 22 हजार 311 लोकांना केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये नोकरी मिळाली असल्याची माहिती कार्मिक आणि पेन्शन खात्याचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी बुधवारी लोकसभेत लेखी उत्तरादाखल दिली. या कालावधीत सरकारी नोकरीसाठी 22.05 लाख लोकांनी अर्ज केले होते, असेही सिंग यांनी उपप्रश्नादाखल सांगितले.
वर्ष 2014-15 मध्ये 1 लाख 30 हजार 423 लोकांना सरकारी नोकरी देण्यात आली होती. 2015-16 मध्ये हा आकडा 1 लाख 11 हजार 807 इतका होता. 2016-17 मध्ये 1 लाख 1 हजार 333 लोकांना, 2017-18 मध्ये 76 हजार 147 जणांना तर 2018-19 मध्ये 38 हजार 100 लोकांना नोकरी देण्यात आली होती. याशिवाय 2019-20 मध्ये 1 लाख 47 हजार 96 तर 2020-21 मध्ये 78 हजार 555 लोकांना नोकरी देण्यात आली होती. सरत्या वर्षात 38 हजार 850 लोकांना नोकरी देण्यात आली होती, अशी आकडेवारी सिंग यांनी दिली.
रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने मागील काही काळात अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यात उत्पादन आधारित सवलत (पीएलआय) योजनेचा समावेश असल्याचे सांगून सिंग पुढे म्हणाले की, वर्ष 2021-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावेळी पीएलआय योजना जाहीर करण्यात आली होती. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी 1 लाख 97 हजार कोटी रुपयांची ही योजना राबविण्यात येणार आहे. पीएलआय योजनेमुळे 60 लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. रोजगार निर्मितीसाठी पंतप्रधान मुद्रा योजना ही आणखी एक महत्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत लघु व छोट्या उद्योजकांना दहा लाख रुपयांपर्यंत विनातारण कर्ज दिले जात आहे. फुटपाथवर विक्री करणाऱ्यांसाठी स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी देण्याची योजना देखील अंमलात आणण्यात आली आहे.
