नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : निवडणुका जवळ आल्या की राजकीय पक्षांकडून 'हे मोफत दिले जाईल, ते मोफत दिले जाईल' अशी आश्वासने दिली जातात. अशा मोफतच्या योजनांना लगाम लावण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात योग्य तो तोडगा काढावा, असे निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
राजकीय पक्षांकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या मोफतच्या योजनांवर प्रतिबंध घालावा, अशा विनंतीची याचिका ॲड. अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेली आहे. मोफतच्या योजनांमुळे देशावर सुमारे साडेसहा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून भारत हळूहळू श्रीलंकेच्या मार्गावर चालला असल्याचे उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
राजकीय पक्षांकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या मोफतच्या योजनांवर याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते. 'मोफत' च्या योजनांना प्रतिबंध घातला जाऊ शकतो की नाही, याची चाचपणी करावी व तसे आम्हास कळवावे, असे सांगतानाच निवडणूक आयोग या मुद्द्यावर आपले हात कसे काय वर करू शकतो? अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. यासंदर्भात वित्त आयोगाची मदत घेतली जाऊ शकते का, हे केंद्र सरकारने पाहावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
याप्रकणी आधी सरकारला पावले उचलू द्या, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी सांगितले. निवडणुकांवेळी मोफतची आश्वासने देणे म्हणजे लाच देण्यासारखे असून, याचा अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होतो, असेही न्यायालयाने कडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा :
