राजकीय पक्षांकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या 'मोफत' योजनांना लागणार लगाम? : सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला तोडगा काढण्‍याचे निर्देश
नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : निवडणुका जवळ आल्या की राजकीय पक्षांकडून ‘हे मोफत दिले जाईल, ते मोफत दिले जाईल’ अशी आश्वासने दिली जातात. अशा मोफतच्या योजनांना लगाम लावण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात योग्य तो तोडगा काढावा, असे निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
ॲड. उपाध्यायांनी दाखल केली होती याचिका
राजकीय पक्षांकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या मोफतच्या योजनांवर प्रतिबंध घालावा, अशा विनंतीची याचिका ॲड. अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेली आहे. मोफतच्या योजनांमुळे देशावर सुमारे साडेसहा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून भारत हळूहळू श्रीलंकेच्या मार्गावर चालला असल्याचे उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
केंद्राने वित्त आयोगाची मदत घ्‍यावी : सर्वोच्च न्‍यायालय
राजकीय पक्षांकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या मोफतच्या योजनांवर याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते. ‘मोफत’ च्या योजनांना प्रतिबंध घातला जाऊ शकतो की नाही, याची चाचपणी करावी व तसे आम्हास कळवावे, असे सांगतानाच निवडणूक आयोग या मुद्द्यावर आपले हात कसे काय वर करू शकतो? अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. यासंदर्भात वित्त आयोगाची मदत घेतली जाऊ शकते का, हे केंद्र सरकारने पाहावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम
याप्रकणी आधी सरकारला पावले उचलू द्या, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी सांगितले. निवडणुकांवेळी मोफतची आश्वासने देणे म्हणजे लाच देण्यासारखे असून, याचा अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होतो, असेही न्यायालयाने कडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा :
- Commonwealth Games : नीरज चोप्रा राष्‍ट्रकुल स्‍पर्धेतून बाहेर; भालाफेकीतील पदकाच्‍या आशेला मोठा धक्‍का
- पुणे : लष्करी सेवेत स्वदेशी शस्त्रे दाखल! ‘डीआरडीओ’चे तंत्रज्ञान सामर्थ्य भारतीयांसाठी अभिमानास्पद
- हज यात्रेसाठी पायी निघाला केरळचा तरुण; ८५०० किमीचा प्रवास, पाच देशांच्या सीमा पार करणार