उसाच्या एफआरपी दरात वाढ, केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : ऊसाच्या एफआरपी (रास्त आणि किफायतशीर भाव) दरात क्विंटलमागे पाच रुपयांनी वाढ करुन हा दर २९० रुपयांवर नेण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. एफआरपी दरातील वाढीचा देशभरातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना फायदा होईल, अशी माहिती उद्योग आणि व्यापार मंत्री पियूष गोयल यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
ऊसाच्या एफआरपी दरात क्विंटलमागे पाच रुपये म्हणजे टनामागे ५० रुपयांची वाढ झालेली आहे. येत्या ऑक्टोबरपासून सुरु होणार्‍या ऊस हंगामासाठी वरील दराचे निर्धारण करण्यात आले आहे. ऊसाचा किमान रिकव्हरी दर १० टक्के बेस प्रमाण मानून क्विंटलमागे २९० रुपये निश्चित करण्यात आले असल्याचे गोयल यांनी स्पष्ट केले.
- Gold Price Today : सोने झाले स्वस्त, जाणून घ्या प्रति तोळ्याचा भाव
- RHTDM मध्ये बॅकग्राऊंड डान्सर होती डेजी शाह, आता इतकी बदलली
ज्या शेतकर्‍यांच्या ऊसाचा रिकव्हरी दर दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर त्यांना साखर कारखाने वाढीव रक्कम देतील.
ज्या ऊसाचा रिकव्हरी दर साडेनऊ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल अशा ऊसासाठी किमान 275.5 रुपये किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे, असेही गोयल म्हणाले.
देशात साखरेचे मोठ्या उत्पादन झालेले असले तरी निर्यातदेखील वाढीव प्रमाणात आहे.
गेल्या वर्षी विक्रमी प्रमाणावर साखर निर्यात झाली. 7 दशलक्ष टन निर्यातीचे करार करण्यात आले आहेत.
यापैकी 55 लाख टन साखरेची निर्यात झाली असून दीड दशलक्ष टनाची लवकरच निर्यात केली जाणार आहे.
देशातील इथेनॉलचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. येत्या काही वर्षात पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वीस टक्क्यांदरम्यान नेले जाणार आहे, अशी माहिती गोयल यांनी दिली.
शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966 नुसार शेतकर्‍यांना त्यांच्या ऊस पिकासाठी एफआरपी दर देणे साखर कारखानदारांसाठी बंधनकारक आहे.
आतापर्यंतचा सर्वाधिक एफआरपी दर
ऊस लागवडीसाठीचा खर्च, मागणी आणि पुरवठा, जागतिक बाजारपेठेतील साखरेचे दर या सर्व बाबींचा विचार करुन एफआरपी दर काढला जातो.
सध्या जाहीर करण्यात आलेला २९० रुपयांचा दर हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक एफआरपी दर आहे.
गतवर्षी सरकारने एफआरपी दरात क्विंटलमागे १० रुपयांनी वाढ करुन ते २८५रुपयांवर नेले होते.
उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाना यासारख्या राज्यांत स्टेट अ‍ॅडव्हायझरी प्राईजेसद्वारे (एसएपी) ऊस उत्पादकांना ऊसाला भाव दिला जातो. केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या दरापेक्षा हा भाव जास्त असतो.
हेही वाचलं का?