नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात (Parliament Monsoon Session) केंद्र सरकारकडून २४ नवीन विधेयक सादर करण्यात येतील, अशी माहिती लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयाकडून देण्यात आली. दी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीस (सुधारणा), विधेयक, प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष (सुधारणा) विधेयक, केंद्रीय विद्यापीठे (सुधारणा) विधेयक, प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स विधेयक-२०२२ सारख्या महत्वाच्या विधेयकाचा त्यामध्ये समावेश आहे.
सोमवारी, १८ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसद अधिवेशनादरम्यान (Parliament Monsoon Session) दी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह (सुधारणा) विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लवकरच हे विधेयक मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी आणले जाण्याची शक्यता आहे. एकापेक्षा जास्त राज्यात कार्यरत असलेल्या सुमारे १५०० सहकारी संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे आणि त्यांना सक्षम बनवण्यासाठी संसाधने एकत्रित करण्याचे अधिकार देणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. या संस्थांच्या ठेवीदार आणि खातेदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी विधेयकात तरतूद करण्यात आल्या असल्याचे कळतेय.
या विधेयकाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांतील मोठ्या सहकारी संस्था अधिक पारदर्शक आणि लोकशाही मार्गाने चालवण्याचा सरकारचा मानस आहे. पंरतु, या विधेयकाचे स्वरूप आणि फेडरल रचनेचा हवाला देत विरोधकांकडून यावर गदरोळ घातला, जावू शकतो. प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स विधेयक-२०२२ हे देखील महत्त्वाचे आहे. विधेयकाच्या माध्यमातून प्रथमच डिजिटल मीडियाला माध्यमांचा एक भाग म्हणून समाविष्ट करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.१८६७ चा जुना कायदा बदलून नवा कायदा करण्यासाठी नवीन विधेयक आणले जाईल. या विधेयकात डिजिटल माध्यमांच्या नोंदणीसाठीही तरतूद करण्यात आल्याचे कळतेय.
हेही वाचलंत का ?
