नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था सर्वोच्च न्यायालयातील नुपूर शर्मा प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या ताशेर्‍यांवर 15 माजी न्यायाधीश, 77 माजी सनदी अधिकारी तसेच 25 माजी लष्करी अधिकार्‍यांसह 117 मान्यवरांनी तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली आहे. या सर्वांनी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांना तसे पत्र लिहिले असून, त्यात नुपूर शर्मा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष्मणरेषा ओलांडल्याचे स्पष्ट मत व्यक्‍त केले आहे. यासंदर्भात सुधारणेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्वरित योग्य ती पावले उचलली पाहिजेत, अशी अपेक्षाही या मान्यवरांनी व्यक्‍त केली आहे.
सूर्यकांत त्रिपाठी, पारदीवाला या न्यायमूर्तीद्वयीला आपली टिपणी मागे घेण्याचे निर्देश सरन्यायाधीशांनी द्यावेत, अशी मागणीही या पत्रातून करण्यात आली आहे. पत्रावर या सर्व मान्यवरांच्या सह्या आहेत. केरळ उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. एस. रवींद्रन, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती क्षितिज व्यास, गुजरात उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एस. एम. सोनी, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. एस. राठोड आणि प्रशांत अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एस. एन. ढिंगरा यांचा स्वाक्षरीकर्त्यांत समावेश आहे. आर. एस. गोपालन, एस. कृष्ण कुमार, निरंजन देसाई, एस. पी. वेद, बी. एल. व्होरांसह 77 निवृत्त सनदी अधिकार्‍यांच्या, तर व्ही. के. चतुर्वेदींसह 25 निवृत्त लष्करी अधिकार्‍यांच्या सह्या पत्रावर आहेत.
नुपूर शर्मा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातील दोन्ही न्यायमूर्तींनी ओढलेले ताशेरे म्हणजे न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्त्वांचे सरळसरळ उल्लंघन आहे, असे या सर्वांनी पत्रात म्हटले आहे. भारतीय न्यायपालिकेच्या इतिहासात असे यापूर्वी कधीही घडलेले नाही. नुपूर शर्मांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात घडलेला हा प्रकार म्हणजे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील न्याययंत्रणेवर एक डाग आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. तो तत्काळ धुऊन टाकण्याची गरज आहे. कारण, यामुळे देशातील लोकशाही मूल्ये तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेवरच गंभीर स्वरूपाचे परिणाम शक्य आहेत. त्रिपाठी व पारदीवाला या न्यायमूर्तीद्वयीने ओढलेल्या ताशेर्‍यांचा प्रकरणाशी अर्थाअर्थी संबंध नाही.
मोहम्मद पैगंबर यांच्यावरील वक्‍तव्यावरून भाजपच्या तत्कालीन प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्याविरुद्ध देशभरातील विविध पोलिस ठाण्यांतून गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ते सर्व एकत्रित करून दिल्लीत वर्ग करण्यात यावेत. कारण, प्रवास करणे हे माझ्या जीवाला धोकादायक ठरू शकते, अशी याचिका नुपूर शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
हेही वाचा
