पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क :
बलात्‍कारावेळी प्रतिकार केला नाही, याचा अर्थ पीडित महिलेची शरीरसंबंधाला मान्‍यता होती, असा होत नाही, असा महत्त्‍वपूर्ण निकाल नुकताच पाटणा उच्च न्‍यायालयाने दिला आहे. पीडित महिलेने बलात्‍कारावेळी प्रतिकार केला नाही, तिच्‍या शरीरावर कोणत्‍याही जखमा नव्‍हत्‍या, तिने प्रतिकार केला नाही, असा युक्‍तीवाद आरोपीच्‍या वकिलांनी केला हाेता. पीडित महिलेच्‍या शरीरावर जखमा नाहीत, याचा अर्थ तिची शरीरसंबंधांना सहमती होती, असा होत नाही, असे स्‍पष्‍ट करत पाटणा उच्च न्‍यायालयाच्‍या ( Rape case) एक सदस्‍यीय खंडपीठाचे न्‍यायमूर्ती ए. एम. बदर यांनी आरोपीची याचिका फेटाळली. तसेच सत्र न्‍यायालयाने सुनावलेली शिक्षाही कायम ठेवली आहे.
पीडित महिला ही बिहारमधील जमुई जिल्‍ह्यातील एका गावातील विट्टभट्टी मजूर म्‍हणून काम करत होती. ९ एप्रिल २०१५ रोजी ती नेहमीप्रमाणे कामावर गेली. तिचे काम संपले. तिने विट्टभट्टी मालकास आपली मजुरी मागितली. मजुरीचे पैसे नंतर देतो, असे सांगत तिला विट्टभट्टी मालकाने घरी जाण्‍यास सांगितले. यानंतर रात्री तो तिच्‍या घरी गेला. ती घरात स्‍वयंपाक करत असताना एका खोलीत ओढत नेत तिच्‍यावर बलात्कार केला. यावेळी पीडित महिलेने आरडा-ओरड केला. ग्रामस्‍थ तिच्‍या मदतीला आले. त्‍यांनी आरोपीला पकडले. याप्रकरणी गुन्‍हा दाखल झाला.
याप्रकरणी ९ मार्च २०१७ रोजी सत्र न्‍यायालयाने बलात्कार, घरात घुसखोरी, दुखापत करणे, धमकी देणे आणि अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्‍यचार प्रतिबंधक कायदान्‍वये आरोपीला दोषी ठरवत १० वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. या निकालाविरोधात त्‍याने पाटणा उच्च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली होती.
२२ जून रोजी दिलेल्‍या निकालात न्‍यायमूर्ती ए. एम. बदर यांनी स्‍पष्‍ट केले की,भारतीय दंड संहिते ( आयपीसी ) मधील कलम ३७५ ( बलात्कार ) स्‍पष्‍ट करते की, संमतीने झालेल्‍या लैंगिक कृत्‍यात स्‍त्री प्रतिकार करत नाही याचा अर्थ तिचा लैंगिक संबंधाला सहमती होते असा होत नाही. पीडित महिला विवाहित असून, तिला चार वर्षांचा मुलगा आहे. तिच्‍यावर तिच्‍या घरात बलात्कार झाला. यावेळी तिने प्रतिकार केला नाही याचा अर्थ तिचा शरीरसंबंधास संमती होती, असा होत नाही, असे स्‍पष्‍ट करत आरोपीच्‍या वकिलांचा युक्‍तीवाद खंडपीठाने फेटाळला.
पीडितेची साक्ष ही वस्‍तुनिष्‍ठ आहे. साक्षीदारांनीही त्‍याला दुजोरा दिला आहे, असे स्‍पष्‍ट करत बलात्कार आणि घरफोडीच्‍या गुन्‍ह्यांखालील उच्च न्‍यायालयाने आरोपीची शिक्षा कायम ठेवली. हल्‍ला करणे, धमकी देणे आणि अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्‍यचार प्रतिबंधक कायदान्‍वये दाखल गुन्‍ह्यांमध्‍ये त्‍याची निर्दोष मुक्‍तता केली.
हेही वाचा :
