उच्‍च न्‍यायालयात का गेला नाही?; सर्वोच्च न्यायालयाचा शिंदे गटाला सवाल | पुढारी

उच्‍च न्‍यायालयात का गेला नाही?; सर्वोच्च न्यायालयाचा शिंदे गटाला सवाल

नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : तुम्‍ही याप्रश्‍नी उच्‍च न्‍यायालयात का गेला नाही, थेट सर्वोच्‍च न्‍यायालयात कशी दाद मागता, असा सवाल आज सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला केला. शिवसेनेच्‍या बंडखोर 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याविषयी बजावलेल्या नोटिसांविरोधात बंडखोर एकनाथ शिंदे गट आणि प्रतोद भरत गोगावले यांनी दाखल केलेल्‍या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.

महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था कोसळू शकते. केंद्रीय सुरक्षा दले सज्ज ठेवा

बंडखोर एकनाथ शिंदे गट आणि प्रतोद भरत गोगावले यांनी दाखल केलेल्‍या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला यांच्‍या खंडपीठासमोर ऑनलाईन सुनावणी सुरु आहे. ठाकरे गटाच्‍या वतीने ज्‍येष्‍ठ विधीज्ञ कपिल सिब्‍बल, अभिषेक मनू सिंघवी, राजीव धवन, देवदत्त कामत यांनी तर एकनाथ शिंदे गटाच्‍या वतीने ज्‍येष्‍ठ विधीज्ञ हरीश साळवे, महेश जेठमलानी, मुकुल रोहतगी, मनिंदर सिंह यांनी युक्‍तीवाद करत आहेत.

सरकार अल्‍पमतात असल्‍याचा दावा

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याविषयी नाेटीस बजावली हाेती. त्‍यांना आज ( दि, २७) सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या कारवाईविराेधात  बंडखोर एकनाथ शिंदे गट आणि प्रतोद भरत गोगावले यांनी रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली हाेती. बंडखाेर आमदारांविराेधातील नाेटीस आणि शिवसेना गटनेतेपदी अजय चाैधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्‍ती या निर्णयाविराेधात सर्वोच्‍च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली हाेती.
महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्‍याने सरकार अल्‍पमतात असल्‍याचा दावाही एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेल्‍या आमदारांच्‍या याचिकेत करण्‍यात आला होता. तसेच विधानसभा उपाध्‍यक्षांचा दुरुपयोग सुरु असल्‍याचा दावाही त्‍यांनी केला होता.

अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्‍ती करण्यालाही बंडखोर गटाने आक्षेप घेतला आहे. शिवसेना नेते अरविंद सावंत यांनी बंडखोर गटातील १६ आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशा स्वरूपाची याचिका उपाध्यक्षांकडे दाखल केली. यासंदर्भातील  निवाडा निर्णायक स्वरूपाचा ठरणार हाेता. मात्र, त्यापूर्वीच एकनाथ शिंदे गटाने हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात नेला हाेता.

हेही वाचा : 

 

 

Back to top button