नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : पेगासस हेरगिरी प्रकरणाचे तीव्र पडसाद अलिकडेच पार पडलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात उमटले होते. या पार्श्वभूमीवर पेगासस हेरगिरी वादाची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समितीची स्थापना केली जाणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे.
पेगासस स्पायवेअरच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारची हेरगिरी करण्यात आलेली नाही, असेही सरकारकडून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दोन पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात पेगासस वादाची चौकशी करण्यासाठी तज्ञांची समिती नेमली जाईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
वरिष्ठ पत्रकार एन. राम यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांनी केलेले सारे आरोप सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे खोडले आहेत.
पेगाससच्या माध्यमातून सरकारने पत्रकार, नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, सरकारी अधिकारी तसेच काही न्यायमूर्तींची हेरगिरी केली होती, असा आरोप याचिकांद्वारे करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याआधीच्या 10 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी सोशल मीडियात सदर मुद्यावर समानांतर चर्चा केली जाऊ नये, असे स्पष्ट केले होते.
पेगाससच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्यात आल्याचा आरोप गंभीर असल्याची टिप्पणी याआधीच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती.
तुम्हाला जर मोबाईल हॅक झाल्याचा संशय आला होता तर आयटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा का दाखल केला नाही? अशी विचारणा सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केली होती.
हा एक आंतरराष्ट्रीय मुद्दा आहे. अशा प्रकरणात ठोस तथ्य असणे गरजेचे आहे' असे सांगतानाच फोन हॅक झाल्याचा संशय होता तर आयटी कायद्यानुसार गुन्हा का दाखल केला नाही? अशी विचारणाही सरन्यायाधीश रमणा यांनी केली होती.
या मुद्द्यावरून याआधी संसदेतही मोठी राडेबाजी झाली होती. पावसाळी अधिवेशनात त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते.
हे ही वाचा :
