नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. ज्या ठिकाणी शिवलिंग आढळले आहे, त्या परिसराला सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यासोबतच मुस्लिम बांधवांना नमाज पठण करण्यासह इतर धार्मिक कार्यक्रमांसाठी प्रवेश करण्यापासून रोखले जावू नये, असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
वाराणसीच्या कनिष्ठ न्यायालयाने ज्ञानवापी मशीद संकुलात ज्या ठिकाणी शिवलिंग आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे तो भाग सील करण्याचे निर्देश दिले होते. नमाज पठण करण्यासाठी येणाऱ्या लोकांची संख्याही मर्यादित केली होती. पंरतु, संपूर्ण परिसराला सील करण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ शिवलिंग परिसराला सुरक्षित ठेवण्यापर्यंतच मर्यादीत केले आहे. न्यायालयाकडून वाराणसी न्यायालयाच्या कार्यवाहिवर कुठल्याही प्रकारची स्थगिती देण्यात आलेली नाही.
हा आदेश समतोल साधणारा आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. मशीद समितीच्या याचिकेवर न्यायालयाने हिंदू पक्षाला नोटीस बजावले आहे. यासंबंधी राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहु, मंजु व्यास तसेच रेखा पाठक यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. यासोबतच उत्तर प्रदेश सरकार, वाराणसीचे जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त तसेच श्री काशी विश्वनाथ मंदिर मंडळाच्या सर्व विश्वस्तांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. १९ मे रोजी याप्रकरणी पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
वाराणसी येथील ज्ञानव्यापी मशिदीचे सर्वेक्षण रोखण्याची विनंती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कनिष्ठ न्यायालय तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरून अलीकडेच ज्ञानव्यापी मशिदीचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. सर्वेक्षण मोहिमेला अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीने आव्हान दिलेले आहे. सर्वेक्षण थांबवून परिस्थिती पूर्ववत ठेवावी, अशी समितीची मागणी आहे.
