नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : देशद्रोहाच्या कायद्यावर तसेच त्यातील तरतुदींवर पुनर्विचार केला जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या आठवड्यातच सरकारने हा कायदा रद्द करण्याची आवश्यकता नसल्याची भूमिका न्यायालयात मांडली होती. जोवर देशद्रोहाचा कायदा व त्यातील तरतुदींवर पुनर्विचार केला जात नाही, तोवर यासंदर्भातील याचिकांवरील सुनावणी घेतली जाऊ नये, अशी विनंतीही सरकारकडून न्यायालयाला करण्यात आली आहे.
ब्रिटीशकालीन देशद्रोहाचा कायदा रद्द केला जावा, अशा विनंतीच्या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. यावर न्यायालयाने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. त्यानुसार सरकारने सोमवारी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. देशद्रोहाबाबतच्या भारतीय दंड संहितेतील कलम 124 ए च्या वैधतेवर पुनर्विचार करण्याचे तसेच यातील तरतुदींची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सरकारने यात म्हटले आहे.
गेल्या आठवड्यात सरकारची बाजू मांडताना ऍटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले होते. मात्र अवघ्या काही दिवसांत सरकारची भूमिका बदलली असून या कायद्याचा पुनर्विचार करण्यास सरकार तयार झाले आहे. वर्ष 2014 ते 2019 या कालावधीत देशद्रोहाचे 326 गुन्हे दाखल झाले होते. मात्र या प्रकरणातील केवळ सहा आरोपींना आतापर्यंत शिक्षा झालेली आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून देशद्रोहाच्या कायद्याचा दुरुपयोग केला जात असल्याच्या तक्रारी गेल्या काही काळात वाढलेल्या आहेत, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे.
लोकांचे स्वातंत्र्य, मानवी हक्कांची जोपासना यासाठी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आग्रही असून जुन्या जमान्यातले कायदे रद्द व्हावेत, यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतलेला आहे, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. याआधी देखील देशद्रोहाच्या कायद्याला आव्हान देण्यात आले होते. 1962 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने हा कायदा वैध असल्याचा निर्वाळा दिला होता, मात्र त्याचवेळी त्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी उपाय योजण्याचे निर्देश दिले होते.
हेही वाचलं का?
