६३ मून टेक्नॉलॉजीची संपत्ती जप्त करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय योग्य : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : बहुचर्चित नॅशनल स्पॉट एक्सेंज लिमिटेड (एनएसईएल) घोटाळ्याप्रकरणी (NSEL scam) महाराष्ट्र सरकारने ६३ मून टेक्नॉलॉजी कंपनीची संपत्ती जप्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारचा हा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी दिला. महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स कायद्यानुसार राज्य सरकारने ६३ मून टेक्नॉलॉजीची संपत्ती जप्त केली जाणार आहे.
(NSEL scam) संपत्ती जप्त करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने दिलेल्या नोटिसांना मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. हा निर्णयदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवला आहे. सुमारे १३ हजार गुंतवणुकदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप ६३ मून टेक्नॉलॉजीवर आहे. एनएसईएल घोटाळ्याचा आकडा ५ हजार ६०० कोटी रुपयांचा आहे. घोटाळा झाला त्यावेळी ६३ मून टेक्नॉलॉजीला फायनान्शियल टेक्नॉलॉजीस या नावाने ओळखले जात होते. घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर त्याचा तपास मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने पूर्ण केला होता. राज्य सरकारने संपत्ती जप्त करण्याचा निर्णय घेत नोटिसा बजावल्यानंतर ६३ मून कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर न्यायालयाने कंपनीला दिलासा दिला होता. दुसरीकडे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
हेही वाचलंत का ?
