नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला राजधानी दिल्लीमध्ये नव्याने बांधलेल्या सार्वजनिक ठिकाणी ट्रान्सजेंडरसाठी स्वतंत्र शौचालयाची सुविधा बनविण्याचे आदेश दिले आहेत. एका जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यालयायाने हा आदेश दिला. यामध्ये स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत 15 ऑक्टोबर 2017 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ट्रान्सजेंडर समुदायासाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची तरतूद करण्याची तरतूद आहे. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली सरकारला ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी आतापर्यंत काय पावले उचलली आहेत, हे स्पष्ट करण्यास सांगितले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारला राजधानीत आतापर्यंत ट्रान्सजेंडर्ससाठी बांधलेल्या शौचालयांची संख्या उघड करण्यास सांगितले. नव्याने बांधण्यात आलेल्या सार्वजनिक ठिकाणी ट्रान्सजेंडरसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधली जात आहेत का, याची माहिती द्यावी, असेही न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे. ती केली जात नसेल, तर त्याची योग्य कारणे सांगण्यास सांगितले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जास्मिन कौर छाबरा यांच्या वतीने अधिवक्ता रुपिंदर पाल सिंग यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की व्यक्तीच्या लिंगाचा (जेंडर) विचार न करता प्रत्येक व्यक्तीला स्वतंत्र सार्वजनिक शौचालय वापरणे हे मूलभूत मानवी हक्क आहे. ट्रान्सजेंडर व्यक्तीला ही सुविधा न देणे हे घटनेच्या कलम 14 आणि 21 चे उल्लंघन आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, दिल्ली सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी न्यायालयाने सांगितले की, समाजकल्याण विभागाने 21 फेब्रुवारी 2021 रोजी ट्रान्सजेंडरसाठी स्वतंत्र शौचालये बांधण्यासाठी नोटीस प्रसिद्ध केली होती. स्वतंत्र शौचालय बांधले जात नाही तोपर्यंत ट्रान्सजेंडर व्यक्ती दिव्यांगांसाठी असलेल्या शौचालयाचा वापर करू शकतात, असेही ते म्हणाले. यानंतर खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी २९ जुलै रोजी ठेवली आणि सरकारला सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
