नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : धार्मिंक दंगल प्रभावित जहांगीरपुरी परिसरात उत्तर दिल्ली महानगर पालिकेकडून (एनडीएमसी) सुरू करण्यात आलेल्या अतिक्रमण विरोधी कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. गुरूवारी न्यायमूर्ती एल.नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने जमीयत उलमा-ए-हिंद ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेत एनडीएमसी ला नोटीस बजावले. २ आठवड्यांच्या आत यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.
महापौरांना सूचना देण्यात आल्यानंतर देखील करण्यात आलेला 'विध्वंस' गांर्भीयाने घेतला जाईल,असे देखील खंडपीठाने स्पष्ट केले. जमीयत उलमा-ए-हिंद तर्फे विविध राज्यात अधिकार्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या दुसऱ्या याचिकेवर केंद्र सरकार तसेच मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात सरकारला न्यायालयाने नोटीस बजावले आहेत. गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या व्यक्तीच्या घराला उद्वस्त केले जात आहे. याचिकेला दोन आठवड्यांनंतर पुन्हा यादीबद्ध करण्यात येईल.
बुधवारी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातील एका खंडपीठाने याचिकेवर वरिष्ठ अधिवक्ते दुष्यंत दवे यांनी केलेल्या तत्काळ सुनावणीच्या मागणीला स्वीकार करीत पुढील आदेशापर्यंत अतिक्रमण विरोधी कारवाईला स्थगित करण्याचे आदेश दिले होते. हे प्रकरण राष्ट्रीयदृष्टीने महत्वाचे आहे. प्रत्येक धार्मिक दंगलीनंतर बुलडोजर चा वापर करून समाजाच्या एका विशेष वर्गाला लक्ष करण्याची नीती राज्याकडून राबवली जात आहे, युक्तीवाद दवे यांच्याकडून करण्यात आला.
हे ही वाचलं का ?
