नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : लोकसभेनंतर सर्वाधिक काळ देशाच्या सत्तेवर बसलेल्या काँग्रेसची अवस्था आता राज्यसभेतही क्षीण होत चालली आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील दारूण पराभवानंतर आता राज्यसभेतही काँग्रेससाठी संकटाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
काँग्रेस सध्या सर्वात कठीण टप्प्यातून जात आहे. राज्यसभेतील भाजपच्या सदस्यांची संख्या १०० च्या पुढे गेली असताना आता १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून राज्यसभेत काँग्रेसचा एकही प्रतिनिधी नसेल.
येत्या राज्यसभा निवडणुकीनंतर संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहातील काँग्रेस सदस्यांची संख्या आणखी कमी होणार आहे. गेल्या महिन्यात म्हणजेच मार्चच्या अखेरीस राज्यसभेत काँग्रेसचे ३३ खासदार होते. राज्यसभेत काँग्रेसचे इतके कमी खासदार आहेत, असे आजपर्यंत कधीच घडले नाही. ए के अँटनी यांच्यासह ४ सदस्यांचा कार्यकाळ संपला आहे. त्याचबरोबर आणखी ९ सदस्यांचा कार्यकाळ जून आणि जुलैमध्ये संपणार आहे. निवृत्त झालेल्यांमध्ये पी चिदंबरम, अंबिका सोनी, जयराम रमेश आणि कपिल सिब्बल यांचाही समावेश आहे.
राज्यसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसचे सभागृहातील संख्याबळ कमाल ३० सदस्यांपर्यंत कमी होईल. आजवर असे कधीच घडले नाही की वरच्या सभागृहात काँग्रेसचे इतके कमी खासदार असतील. तामिळनाडूतील ६ जागांपैकी द्रमुक एक जागा देण्याची काँग्रेसला अपेक्षा आहे. यानंतर त्यांची राज्यसभेतील संख्या ३१ होईल. मात्र, पक्षाकडे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, दिल्ली आणि गोवा या राज्यांतून एकही खासदार असणार नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये काँग्रेसचे मोठे नुकसान होणार आहे. निवडणुकीनंतर अनेक मोठ्या राज्यांतून काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार राहणार नाहीत. पंजाबमधील सत्ता गेल्याने काँग्रेसचेही मोठे नुकसान झाले आहे. या राज्यांमध्ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, गोवा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्कीम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरा यांचा समावेश आहे.
त्याचप्रमाणे हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा या राज्यांतून काँग्रेसचा लोकसभेत एकही प्रतिनिधी नाही.
हे ही वाचलं का ?
