नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : फॅक्टरिंग रेग्युलेशन विधेयक : फॅक्टरिंग रेग्युलेशन (दुरुस्ती) विधेयक २०२० विधेयक राज्यसभेत सरकारकडून मंजूर करण्यात आले.
पेगासस हेरगिरी प्रकरणातील विरोधी पक्षांनी केलेल्या प्रचंड गदारोळाच्या वेळीच हे विधेयक मंजूर झाले. सरकारने सलग तिसर्या दिवशी सादर केलेले हे तिसरे विधेयक आहे, जे विरोधकांच्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर आवाजी मताद्वारे मंजूर झाले.
फॅक्टरिंग रेग्युलेशन (दुरुस्ती) विधेयक हे विधेयक देशातील लाखो सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योजकांसाठी फायदेशीर ठरेल. या विधेयकाचा फायदा असा आहे की कायदा झाल्यानंतर एमएसएमई उद्योजकांना आगामी काळात सहज कर्ज मिळू शकेल.
राज्यसभेत फॅक्टरिंग रेग्युलेशन (दुरुस्ती) विधेयक २०२० मंजूर करण्यासाठी सभागृहाला आवाहन करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, २०११ मध्ये केलेल्या फॅक्टरिंग रेग्युलेशन विधेयकात फक्त सुधारणा केली जात आहे.
अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सदस्यांना सांगितले की विधेयक मंजूर झाल्यास देशातील लाखो एमएसएमई उद्योजकांना त्याचा फायदा होईल.
जेव्हा एखादा पक्ष अद्याप प्राप्त झालेला न झालेला रिसीव्हेबल दुसर्या पक्षाला विकतो तेव्हा त्याला फॅक्टरिंग असे म्हणतात.
नव्या दुरुस्ती विधेयकात असे म्हटले आहे की याअंतर्गत कार्यरत भांडवलाची उपलब्धता वाढल्यास एमएसएमई उपक्रमांशी संबंधित क्षेत्राचा व्यवसाय वाढेल आणि देशातील रोजगारास प्रोत्साहन मिळेल.
हे इतर गोष्टींबरोबरच 'रेमिटन्स', 'फॅक्टरिंग व्यवहार' आणि 'रिसीव्हेबल्स' च्या व्याख्येमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करते.
हे ही वाचलं का?
