LDF : केरळच्या आमदारांवरील कारवाई योग्य, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : २०१५ साली केरळमध्ये विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला जात असताना डाव्या पक्षांच्या (LDF) आमदारांनी प्रचंड गदारोळ घालून तोडफोड केली होती. याबाबत LDF आमदारांवर कारवाई करण्याचा दिलेला आदेश योग्यच असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. भारतीय दंड संहिता तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्या प्रकरणी असलेल्या तरतुदींनुसार ही कारवाई करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात अर्थसंकल्प मांडला जात असताना १३ मार्च २०१५ रोजी विरोधात असलेल्या डाव्या पक्षांच्या आमदारांनी सदनात प्रचंड गदारोळ घातला होता.
- विनापरवाना ऊस गाळप सुरु केल्यास कारवाई, साखर आयुक्तांचा आदेश
- खुशखबर : ‘या’ महिन्यापासून मिळणार मुलांना कोरोना लस
तत्कालीन अर्थमंत्री के. एम. मणी यांना अर्थसंकल्प सादर करण्यासही अटकाव करण्यात आला होता.
बार लाचखोरी प्रकरणात मणी यांचे नाव आल्यामुळे डाव्या पक्षांनी तेव्हा आक्रमक पवित्रा घेतला होता.
सभापतींची खुर्ची उखडून फेकण्यासह संगणक, की बोर्ड, माईक व इतर साहित्याची तोडफोड डाव्या पक्षाच्या आमदारांनी केली होती.
- राज्यपाल म्हणाले पूरस्थितीचा अहवाल राष्ट्रपतींसह केंद्रीय गृहमंत्र्यांना देणार
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कुंभार गल्लीतील ‘एफएसआय’ वाढीसाठी प्रयत्न करा
राडेबाजी करणाऱ्या डाव्या आमदारांवर नंतर विविध कलमांखाली कारवाई करण्यात आली होती.
ही कारवाई रद्द करण्याचे निर्देश डाव्या आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर दिले होते.
तथापि हा कायद्यात हस्तक्षेप असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई योग्य आहे, असा निर्वाळा दिला आहे.
- कोल्हापूर : पुरग्रस्त भागाच्या स्वच्छतेसाठी इथे मिळणार मोफत खराटा, ब्लिचिंग पावडर
- पॉर्न व्‍हिडिओ रॅकेट प्रकरणी राज कुंद्राला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
- मिझोराम-आसाम सीमासंघर्ष पुन्‍हा उफाळला, हिंसाचारात ६ पोलिसांचा मृत्‍यू
हे ही पाहा :