नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा
पदोन्नतीतील आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निकाल सुनावत आरक्षणाच्या अटी कमी करण्यास नकार दिला. राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यापूर्वी मात्रात्मक डेटा संकलित करण्यासाठी बाध्य आहे, असे न्यायमूर्ती एल.नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती संजीव खन्ना तसेच न्यायमूर्ती बी.आर गवई यांच्या खंडपीठाने निकाल सुनावतांना स्पष्ट केले.
केंद्र तसेच राज्य सरकारांनी पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मापदंडासंबंधी संभ्रम दूर करण्याचा आग्रह करीत अस्पष्टतेमुळे अनेक नियुक्त्या रखडल्या असल्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. जरनैल सिंह विरूद्ध लच्छमी नारायण गुप्ता प्रकरणात २०१८ मध्ये ५ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने दिलेल्या संदर्भानंतर प्रकरणावर सुनावणी घेत खंडपीठाने २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी निकाल राखून ठेवला होता.
प्रतिनिधीत्वाच्या अपर्याप्ततेच्या आकलनाव्यतिरिक्त मात्रात्मक डेटाचे संकलन अनिवार्य आहे. या माहितीचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. या डेटाचे मूल्यांकन एका निश्चित कालावधी पुर्ण करावे आणि ही कालमर्यादा केंद्र सरकारने ठरवावी असे निर्देश खंडपीठाने दिले. नागराज २००६ आणि जरनैल सिंह २०१८ प्रकरणावर घटनापीठाच्या निकालानंतर न्यायालय कुठलीही नवीन मापंदड बनवू शकत नाही.
२४ फेब्रुवारीला याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे. कॅडर आधारित अनुषेशाच्या आधारे आरक्षणासंबंधी डेटा एकत्रित केला पाहिजे. राज्यांना आरक्षण देण्याच्या उद्देशाने आढावा घेणे आवश्यक असून केंद्र सरकार या आढवाची निश्चित वेळमर्यादा आखून द्यावी, असे न्यायालयाने सांगितले.
हेही वाचलतं का?
