सहकार कायदा : राज्याच्या सहकार कायद्यावर कोणताही परिणाम नाही | पुढारी

सहकार कायदा : राज्याच्या सहकार कायद्यावर कोणताही परिणाम नाही

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने ९७ व्या घटना दुरुस्तीमधील सहकार कायदा याविषयी निगडित दुरुस्त्या अवैध ठरविल्या आहेत. तरी राज्याच्या सहकार कायदा तसाच राहणार आहे. यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. या निकालाचे महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी स्वागत केले आहे.

देशातील सहकार कायदा क्षेत्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या मुद्दयांवर निकाल देण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि.२०) ‘सहकार’ या विषयासंबंधी राज्याचे अधिकार अबाधित ठेवले.

अधिक वाचा : 

केंद्रात नुकत्याच स्थापन झालेल्या नवीन सहकार मंत्रालयाच्या अधिकारावरही आपोआपच नियंत्रण आणले आहे.

नवीन सहकार मंत्रालय राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करेल ही भीती व्यर्थ ठरणार असल्याचेही अनास्‍कर म्हणाले.

नवीन सहकार मंत्रालय हे संपूर्ण देशातील सहकार चळवळीच्या सक्षमीकरणासाठी विधायक प्रयत्न करु शकणार आहे.

कायदेशीर मार्गाने केवळ मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्यांवरच नियंत्रण ठेवू शकेल, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

सन २०११ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारच्या कार्यकाळात आणि तत्कालीन केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकाराने लोकसभेने मंजूर केलेली ९७ वी घटना दुरुस्ती सन २०१२ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविली होती.

अधिक वाचा : 

त्याविरुद्ध केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले अपील सन २०१३ पासून प्रलंबित होते. तब्बल ८ वर्षानंतर म्हणजे दिनांक ६ व ७ जुलै २०२१ रोजी दोन दिवस सुनावणी झाली.

घटना दुरुस्तीची प्रक्रिया पार न पाडल्याचा ठपका ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने ९७ वी घटना दुरुस्ती रद्द केली.

केंद्र सरकारचे अपील फेटाळत गुजरात उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला.

९७ वी घटना दुरुस्ती रद्द झालेली असली तरी त्या अनुषंगाने राज्यांनी आपापल्या सहकार कायद्यात केलेले बदल तसेच राहतील.

कारण हे बदल ९७ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये राज्यांना दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरुन केलेले आहेत.

तरी राज्यांनी केलेले हे बदल त्यांच्या विधिमंडळात मंजूर झालेले असल्याने त्यांची कायदेशीरता अबाधित राहील.

९७ वी घटना दुरुस्ती रद्द

९७ वी घटना दुरुस्ती रद्द झाल्याने सहकार या विषयासंबंधी राज्यासाठी तयार करण्यात आलेली मार्गदर्शक तत्वेदखील आपोआपच रद्द झाली आहेत.

त्यामुळे राज्यांना आता आपापल्या सहकार कायद्यात बदल करताना संबंधित मार्गदर्शक तत्वांची चौकट पाळण्याचे बंधन राहणार नाही.

उदा. संचालकांची २१ ही मर्यादित संख्या, संचालक मंडळाचा कालावधी पाच वर्षे असणे वगैरे…

अधिक वाचा : 

या निकालाचा परिणाम नागरी सहकारी बँकांसंदर्भात कायद्यात झालेल्या बदलांवर देखील होण्याची शक्यता आहे.

तसेच रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जारी केलेल्या परिपत्रकांपैकी जी परिपत्रके बँकींग व्यवहारांशी संबंधित नसतील व केवळ ‘सहकार या विषयाशी संबंधित असतील अशी परिपत्रके रिझर्व्ह बँकेस मागे घ्यावी लागतील.

उदा. संचालक मंडळाबरोबरच बँकांमधून व्यवस्थापकीय मंडळाची स्थापना करणे.

सबब सदर निकाल हा राज्य व केंद्र यांचे अधिकार स्पष्ट करणारा आहे.

या निकालाचे दूरगामी परिणाम अपेक्षित असल्याचेही अनास्कर यांनी सांगितले.

हे ही वाचा : 

हे ही पाहा :

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

आजचा हा निकाल अनपेक्षित नाही, मात्र सहकारी संस्था स्थापनेचा घटनादत्त अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या निकालाने कायम ठेवला आहे. त्याचबरोबर घटनेच्या अनुच्छेद ४३ बी नुसार केंद्र आणि राज्यांना लागू असलेल्या मार्गदर्शी तत्वांनुसार सहकारी संस्था स्थापन करणे, स्वायत्तता, लोकशाही प्रक्रियेद्वारे नियंत्रण आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन सहकारी संस्थांनी करणे अपेक्षित आहेच व या निकालाने हे आजही कायम ठेवले आहे.
– सतीश मराठे , संचालक, रिझर्व्ह बँक.

 

९७ व्या घटना दुरुस्तीचा मुळ उद्देश हा राज्यांराज्यांमधील सहकार कायद्यात एकसुत्रता असावी असा होता. त्यानुसार २०१२ साली ९७ वी घटनादुरुस्ती झाली. त्यानुसार राज्यांनी आपापल्या सहकार कायद्यात दुरुस्त्या करुन घ्याव्यात. ही दुरुस्तीच रद्द झाल्यामुळे राज्यांनी त्या घटनेदुरुस्तीनंतर कायद्यात केलेले बदल त्याचे भवितव्य काय राहणार हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. कारण कोणतेही राज्य यामुळे अडचणीच्या ठरणा-या दुरुस्त्या वगळू शकते. त्यामुळे कदाचित ते सहकारास मारक ठरु शकते. केंद्र सरकार पुन्हा एकदा घटना दुरुस्ती करुन सहकार हा विषय केंद्राच्या यादीत घेण्याची शक्यता वाटते. किंवा ५०टक्के राज्यांनी मान्यता दिली तर त्या दुरुस्त्या अंमलात येवू शकतात.

– अॅड सुभाष मोहिते, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा सहकारी बँक्स असोसिएशन.

Back to top button