केवळ लग्न झाले म्हणून महिलेचे मूळ निवासस्थान बदलले जाऊ शकत नाही; हायकोर्टाने दिला मोठा निर्णय | पुढारी

केवळ लग्न झाले म्हणून महिलेचे मूळ निवासस्थान बदलले जाऊ शकत नाही; हायकोर्टाने दिला मोठा निर्णय

पुढारी ऑनलाईन: राजस्थान हायकोर्टाने महिलांबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. केवळ लग्नाच्या आधारे महिलेचे मूळ राहण्याचे ठिकाण बदलता येणार नाही. ती तिचे पालक राहत असलेल्या ठिकाणांवरुन अधिवास प्रमाणपत्र मिळण्यास पात्र आहे. टीएसपी (ट्राइबल सब प्लॅन) परिसराचा मूळ रहिवासी दाखला अर्ज तहसीलने फेटाळल्यानंतर एका महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, यावर सुनावणी करून राजस्थान हायकोर्टाने हा निकाल दिला आहे.

Why I Killed Gandhi : अमोल कोल्हेंच्या नथूराम गोडसे भूमिकेला राष्ट्रवादीचं समर्थन

काय होते प्रकरण

बडी सदरी येथील रहिवासी असलेल्या २६ वर्षीय अनिता सुथारने याचिका दाखल करून आपला जन्म चित्तौडगडमध्ये झाल्याचे सांगितले. वर्षानुवर्षे ती तिच्या आई-वडिलांसोबत चित्तौड येथे राहात होती. तिच्याकडे चित्तोडगडचे मूळ रहिवासी प्रमाणपत्रही आहे. लग्नानंतर ती मोठ्या थाटात माटात सासरच्या घरी आली. चित्तौडगड हे टीएसपी (ट्राइबल सब प्लॅन) क्षेत्रांतर्गत येते. अशा स्थितीत त्यांनी टीएसपी परिसरातील रहिवासी असल्याचा दाखला मिळण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज केला. लग्नानंतर ती सध्या राहते ती जागा टीएसपी क्षेत्रात समाविष्ट नाही या कारणावरून तिचा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यामुळे तिला हे प्रमाणपत्र देता येणार नाही असे तहसील कार्यलयाकडून सांगण्यात आले.

घर बांधकाम करणाऱ्यांना मोठा दिलासा! वाळू उत्खननाबाबत नवीन धोरणास शासनाची मान्यता

केवळ लग्नाच्या आधारे मूळ निवासस्थान बदलता येत नाही

न्यायाधीश दिनेश मेहता यांनी अनिताची बाजू ऐकल्यानंतर सांगितले की, केवळ लग्नाच्या आधारे मूळ निवासस्थान बदलता येत नाही. जर ती विवाहापूर्वी आदिवासी उपयोजना (टीएसपी ) परिसरात राहिली असेल, तर ती त्याच परिसरातून विशेष मूळ निवासस्थान प्रमाणपत्र मिळण्यास पात्र आहे. खंडपीठाने अनिताला या निर्णयाची प्रमाणित प्रत घेऊन बडी सदरीच्या तहसीलदारांसमोर पुन्हा अर्ज करण्यास सांगितले. यासोबतच तहसीलदारांना पंधरा दिवसांत प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले.

हेही वाचा:

शाकाहारी लोकांना प्रोटिनसाठी ‘हे’ उपयुक्त

Why I Killed Gandhi : अमोल कोल्हेंच्या नथूराम गोडसे भूमिकेवरून राष्ट्रवादीचे नेते नाराज 

घर बांधकाम करणाऱ्यांना मोठा दिलासा! वाळू उत्खननाबाबत नवीन धोरणास शासनाची मान्यता

 

Back to top button