नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात १९ जानेवारीला सुनावणी घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश दोन्ही राज्यांच्या याचिकांवर न्यायालय एकत्रित सुनावणी घेण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबरला दिलेला आदेश मागे घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी न्यायालयाकडून बोलावण्यात आले तेव्हा महाराष्ट्र राज्याचे अधिवक्ता शेखर नाफडे यांनी न्यायमूर्ती एमए खनविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर संबंधित आदेश मागे घेण्याची विनंती करणारा अर्ज सादर केला.
बुधवारी १९ जानेवारी २०२२ अथवा शुक्रवारी २१ जानेवारी २०२२ रोजी या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याची विनंती राज्य सरकारचे वकील नाफडे यांच्याकडून खंडपीठासमक्ष करण्यात आली होती. अशात बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी होणार असल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार की आरक्षणाशिवाय ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित करण्याचा निर्णय याआधीच दिला आहे.ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यानंतरच आरक्षण द्यावे, असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. त्यावर मध्य प्रदेश सरकारने विधिमंडळात ठराव करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्यपालांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारनेही तसाच ठराव केला आहे. १५ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय हे राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या १०५ नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली आहे. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
हेही वाचलं का?
