पुढारी ऑनलाईन डेस्क
पंजाब दौर्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेतील ( PM Modi Security Breach) त्रुटीप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती इंदु मल्होत्रा असतील. या समितीत चंदीगडचे पोलीस महासंचालक, 'एनआयए'चे महासंचालक, पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल, पंजाबचे पोलीस महासंचालक (सुरक्षा) यांचा समावेश असेल, असे न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौर्यावेळच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे सर्व कागदपत्रे ही समितीच्या अध्यक्षांना देण्यात यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने , पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांना दिला होता. पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेमधील त्रुटींना कोण जबाबदार आहे. आवश्यक सुरक्षा उपाय आदी मुद्यावंवर ही समिती चौकशी करेल.
याप्रकरणी केंद्र आणि पंजाब सरकार यांनी वेगवेगळ्या समितीची घोषणा केली होती. पंजाब सरकार आणि केंद्र सरकार यांना एकमेकांच्या चौकशीवर विश्वास नव्हता. या प्रकणातील दोषींवर केंद्राच्या समितीच्या अहवालानुसार कारवाई व्हावी, अशी माहिती समितीने केली होती. तसेच आम्ही आमचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास सादर करणार असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. यावर पंजाब सरकारने आक्षेप घेतला होता. या दोन्ही समित्या रद्द करुन या प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींची समिती करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
पंतप्रधान मोदी हे आपल्या ताफ्यासह 5 जानेवारी रोजी पाक सीमेवरील हुसेनीवालाकडे जात असताना काही निदर्शकांनी एका पुलावर त्यांचा ताफा अडविला होता. याठिकाणी 15 ते 20 मिनिटे पंतप्रधान अडकून पडले होते. या घटनेनंतर एकच खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती.
हेही वाचलं का?