पुढारी वृत्तसेवा, नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काॅंग्रेस, तृणमूल तसेच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या तीन पक्षांचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा अलिकडेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काढून घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर या पक्षांना दिल्लीतील बंगला आणि जागेवरील हक्क सोडावा लागू शकतो. दिल्ली सरकारकडून राष्ट्रवादी व भाकप यांना बंगला सोडण्याची नोटीस दिली जाऊ शकते व तशा हालचालीही सुरू झाल्या असल्याची माहिती आज (दि.१४) सूत्रांनी दिली. (National Party Status)
दिल्लीत पक्ष कार्यालय बांधण्यासाठी तृणमूल काॅंग्रेसला दीनदयाळ मार्गावर 1 हजार 8 चौरस फूटाचा भूखंड मंजूर झालेला आहे. ही जागा आता तृणमूलला सोडावी लागू शकते. दुसरीकडे राष्ट्रवादीकडून पक्ष कार्यालयासाठी भूखंडासाठी मागणी करण्यात आली होती. पक्षाकडून काही जागांची पाहणी करण्यातही आली होती. तथापि ठिकाण पसंत नसल्याने पक्षाच्या ताब्यात जागा आलेली नाही.
भाकपचे खूप आधीपासून दिल्लीत कार्यालय आहे. हे कार्यालय पक्षाकडेच राहील तथापि पुराना किल्ला मार्गावरील पक्षाच्या सरचिटणीसांना देण्यात आलेला सरकारी बंगला भाकपला रिकामा करावा लागेल. राष्ट्रवादी काॅंग्रेसला कॅनिंग मार्गावर पक्ष कार्यालयासाठी देण्यात आलेला बंगलाही सोडावा लागणार आहे. राष्ट्रवादीने भूखंड ताब्यात घेतला असता तर त्यांना कार्यालय बांधता आले असते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे तृणमूलला जागा मंजूर झाली असली तरी त्यांनी त्याचे पैसे भरलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना भविष्यात कार्यालयासाठी जागा मिळणे कठीण आहे.
दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सत्तेत असलेल्या तसेच गोवा, गुजरात राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत चमकदार कामगिरी केलेल्या तृणमूलला निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा बहाल केला होता. या पक्षाकडून कार्यालयासाठी जागेची मागणी केली जाणार आहे. आम आदमी पक्षाचे संसदेच्या उभय सदनांत 15 खासदार आहेत. त्यामुळे निकषानुसार 'आप' ला 500 चौरस मीटरची जागा मिळू शकते. नियमानुसार एखाद्या राजकीय पक्षाला जागा मिळाल्यानंतर तीन वर्षाच्या आत त्या ठिकाणी पक्ष कार्यालय बांधावे लागते.
हेही वाचा
