नाशिकरोड : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा एकत्रितरित्या बारावी बोर्ड व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे. गुरुवार, दि. १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एक दिवसाच्या लाक्षणिक संपात एसव्हीकेटी महाविद्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला आहे. तर शासनाने मागण्या मान्य न केल्यास सोमवार, दि. २० फेब्रुवारी पासून बेमुदत संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एसव्हीकेटीच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी छेडलेल्या आंदोलनाला प्राचार्य फोरम, राज्यातील कनिष्ट शिक्षक संघटना, सिनेट सदस्यांसह विविध संघटनेने पाठींबा दर्शविला असल्याने आंदोलनाला राज्यव्यापी स्वरुप प्राप्त झाले आहे. गुरुवारी (दि.१६) एसव्हीकेटी महाविद्यालयात प्राचार्य गटातून निवडून आलेले सिनेट सदस्य प्राचार्य डॉ. एस. एस. काळे यांनी पाठींबा दर्शवत आंदोलनाला प्राचार्य फोरमचा पाठींबा असल्याचे सांगितले. महात्मा गांधी शिक्षण संस्थेचे विश्वस्त माजी आमदार तथा सिनेट सदस्य डॉ. अपूर्व हिरे, माजी प्राचार्य डॉ. हरिष आडके, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे ,उपप्राचार्य डॉ. डी. टी. जाधव , प्रा. श्याम जाधव यांनी एसव्हीकेटीच्या संपातील कर्मचाऱ्यांची भेट घेत पाठींबा दर्शविला. याप्रसंगी कुलसचिव दिनेश कानडे, वरीष्ठ लिपिक अण्णा कदम, वरीष्ठ लिपिक विशाल अलाने, उपग्रंथपाल प्रविण पाटील, कनिष्ठ लिपिक मोहन सानप, कनिष्ठ लिपिक उमेश देशमुख, प्रयोगशाळा परिचर दत्तू आहेर, प्रयोगशाळा परिचर संजय गायकवाड, कैलास संगमनेरे, विजय जगताप, बापु बागुल आदी संपात सहभागी होते.
या आहेत प्रमुख मागण्या ….
सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे रद्द केलेले शासन निर्णय पुर्नजिवित करणे., १०, २०, ३० लाभाची योजना विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचा-यांना लागू करणे.. १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२० अखेरची प्रत्यक्ष सातवा वेतन आयोग लागू झाला. त्या दरम्यानची फरकाची थकबाकी व १४१० विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचा-यांना वेतन आयोग लागू करणे. विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचा-यांची रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता देणे. २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचा-यांना जुनी पेंशन योजना लागू करणे. विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहित धरून त्या आधारे सातवा वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करणे.
सरकार गेल्या चार वर्षापासून केवळ आश्वासने देत असून प्रत्यक्षात मागणी मंजूर करत नाही. विद्यापीठ व महाविद्यालयीन कर्मचा- यांच्या गेल्या चार वर्षापासून शासन स्तरावर अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. – डॉ. एस. एस. काळे, प्राचार्य .
आंदोलनाचे टप्पे असे…
२ फेब्रुवारी २०२३ पासून होऊ घातलेल्या विद्यापीठ व महाविद्यालयीन स्तरावरील सर्व परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार, १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दु. २ ते २.३० या अवकाश काळात निदर्शने, १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी काळ्या फिती लावून कार्यालयीन कामकाज करणे. १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप, २० फेब्रुवारी २०२३ पासून सर्व अकृषी विद्यापीठे व सलंग्नित महाविद्यालये बेमुदत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
